इंग्रजांच्या काळात बांधण्यात आलेल्या पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्रास मिळणार नवी प्रशासकीय इमारत

महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत मध्यवर्ती ऊससंशोधन केंद्र, पाडेगाव, ता. फलटण, जि. सातारा हे महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाचे महत्त्वाचे संशोधन केंद्र असून, सदर केंद्राची स्थापना स्वातंत्र्यपूर्व काळात झालेली आहे.

सन १९३२ मध्ये सदरचे केंद्र हे मांजरी येथून पाडेगाव, ता. फलटण, जि. सातारा येथे स्थलांतरीत झाले आहे. पाडेगाव येथील ऊस संशोधन केंद्राने अधिक उत्पन्न देणाऱ्या ऊसाच्या अनेक सुधारित जाती प्रसारित केल्या आहेत.

याबरोबरच, आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर ऊस लागवड तंत्रज्ञानासंबंधी अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी दिल्या आहेत. या ऊस संशोधन केंद्राने, राज्यातील ऊस लागवडीसाठी ऊसाच्या एकूण १७ जाती आजपर्यंत प्रसारित केल्या आहेत.

त्याचप्रमाणे, ऊसाचे जास्त उत्पादन देणाऱ्या व साखरेचा उतारा देणाऱ्या ऊसाच्या जाती या केंद्रामार्फत प्रसारित झाल्या आहेत.

ऊसाच्या वाणांची पैदास करणे, जैविक व अजैविक घटकांचा ताण सहन करणाऱ्या व कमी कालावधीत येणाऱ्या ऊसाच्या वाणांची निर्मिती करणे, ऊसाच्या शाश्वत उत्पादनासाठी ऊस उत्पादन तंत्रज्ञान विकसित करणे.

तसेच खोडवा पिकाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी व्यवस्थापन तंत्रज्ञान विकसित करणे, प्रशिक्षण, शेतकरी मेळावे, चर्चासत्र, प्रसारमाध्यमांद्वारे ऊस प्रगत तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे या केंद्राचे उद्दिष्ट आहे.

सन १९३२ मध्ये बांधण्यात आलेली पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्राची प्रशासकीय इमारत ही ९३ वर्षे जुनी इमारत असल्याने, या इमारतीचा छताचा काही भाग कोसळलेला आहे.

सदर इमारत ही बरीच जुनी असल्याने नादुरूस्त अवस्थेत आहे. त्यामुळे ऊस संशोधन केंद्रासाठी नवीन इमारतीचे बांधकाम करणे आवश्यक आहे.

ऊस संशोधन केंद्र, पाडेगाव, ता. फलटण, जि. सातारा येथे नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या रु.१४९२.५६ लाख इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकीय प्रस्तावास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे.

महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत ऊस संशोधन केंद्र, पाडेगाव, ता. फलटण, जि. सातारा येथे नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या एकूण रुपये १४९२.५६ लाख (अक्षरी रुपये चौदा कोटी, ब्याण्णव लाख, छपन्न हजार फक्त) इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

अधिक वाचा: शेतकरी संघटनांच्या रेट्यानंतर एफआरपीसह १०० रुपये घेण्यात यश; शेतकऱ्यांना १२५ कोटींचा फायदा