सरकी आणि सरकीच्या तेलावर पाच टक्के जीएसटी असून, पशुखाद्य असलेल्या सरकीच्या ढेपेवर मात्र जीएसटी नाही. या साखळीतील व्यापार सुरळीत करण्यासाठी पशुखाद्य असलेल्या सोयाबीन, मका व तांदळाच्या ढेपेप्रमाणे सरकीच्या ढेपेवर सरकारने पाच टक्के जीएसटी लावावा, अशी मागणी मध्य भारत ऑइल मिल असोसिएशनचे कॉन्क्लेव्हमध्ये सरकी तेल उत्पादकांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे.
कोराडी येथील हॉटेल नैवद्यम नॉर्थ स्टारमध्ये आयोजित या कॉन्क्लेव्हचे उद्घाटन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, भाजपचे दयाशंकर तिवारी, असोसिएशनचे मावळते अध्यक्ष विपीन अग्रवाल, उपाध्यक्ष राधेश्याम सुदा, मनीष शाह, सचिव तपेश चांदराणा उपस्थित होते.
सरकी तेल उत्पादकांच्या सर्व समस्या सोडविण्याची ग्वाही चंद्रशेखर बावनकुळे व आकाश फुंडकर यांनी दिली, पॅनल डिस्कशनमध्ये सौरभ मालपाणी यांनी सरकी व त्यापासून तयार होणाऱ्या उत्पादने, मशीन व इतर यंत्र सामग्री, स्थावर संपत्ती यावरील जीएसटीबाबत मार्गदर्शन केले.
सोबतच बिल्टी, इन्व्हाइस, वाहन क्रमांक, फास्टॅग, पुरवठादारांचे जीएसटी डिटेल्स, ई-वे बिल, पोर्टल, ई-मेल याबाबत कोणती काळजी कशी घ्यावी, यासह जीएसटी व कर कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलांची माहिती दिली.
करण चोपडा आणि आशिष चंद्राना यांनी मिलला केला जाणारा वीजपुरवठा, विजेची बचत, वीज नियमांमध्ये करण्यात आलेले बदल, विजेची बिले, सौरऊर्जा, ग्रुप जेट मिटरिंग, स्मार्ट मीटर, ग्रीन ओपन ॲक्सेस, एनर्जी ऑडिट, इन्फ्रारेट, बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टमसह विजेच्या संदर्भातील इतर महत्त्वाच्या बाबींची माहिती दिली.
तर महेंद्र गडिया यांनी सरकीच्या तेलाचे न्युट्रिलाझेशनची पद्धती समजावून सांगितली. याप्रसंगी हरयाणातील नवनितसिंग सैनी यांच्यासह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश येथील ४०० प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मलकापूरचे गणेश चौधरी नवे अध्यक्ष तर मनीष शहा सचिवपदी
या कॉन्क्लेव्हमध्ये मध्य भारत ऑइल मिल असोसिएशनच्या नवीन पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली. मलकापूरचे गणेश चौधरी यांची असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी तर आर्वीचे प्रताप ठाकूर यांची उपाध्यक्ष आणि नागपूरचे मनीष शहा यांची सचिवपदी एकमताने निवड करण्यात आली. या सर्व पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ एक वर्षाचा असतो.