महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या कालमर्यादेची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्यासाठी महावितरणने माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून कार्यपद्धतीत बदल केला आहे.
त्यामुळे वीज कनेक्शनसाठी वाट पाहावी लागणार नाही, असा विश्वास वीज वितरणच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कार्यपद्धतीत बदल केल्यामुळे ही प्रक्रिया वेगवान झाली आहे.
यामुळे ग्राहकांना नवीन वीजजोडणीसाठी वारंवार महावितरणच्या कार्यालयात चकरा माराव्या लागणार नाहीत आणि वाट पाहण्याचा वेळ वाचण्यास निश्चित मदत होणार आहे.
अशी नवीन कार्यपद्धतीमहावितरण प्रशासनाने केलेल्या सुधारणेमुळे नवीन वीज कनेक्शन देण्याच्या कामात गतिमानता येईल आणि अधिक पारदर्शकता येईल, असाही विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. महावितरणची ही व्यवस्था १ जानेवारीपासून सुरू झाली आहे.
संपूर्ण यंत्रणा ऑनलाईनमहावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून अर्ज व कागदपत्रांची तपासणी झाल्यानंतर ग्राहकाला शुल्क भरण्याची सूचना दिली जाते. ग्राहकाने पैसे भरले, की नवीन मीटर जोडून ग्राहकाला वीज कनेक्शन दिले जाते. संपूर्ण यंत्रणा आता ऑनलाइन झाली आहे.
कार्यपद्धतीत बदलसध्याची ही पद्धती अर्ज केल्यापासून नवे कनेक्शन दिल्याची यंत्रणेत नोंद होण्यापर्यंत पूर्णपणे ऑनलाईन करण्यात आली आहे. यामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक टप्प्यावर देखरेख करण्यात येत आहे.
कुठे, कसा करायचा अर्ज?नवीन वीजजोडणीसाठी ऑनलाइन अर्ज करणे हा एक चांगला पर्याय आहे. आपल्या परिसरातील वीज वितरण कंपनीच्या (उदा. महावितरण) वेबसाइटला भेट देऊन अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि इतर माहिती मिळवा.
किती दिवसांची मुदत?महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने नवीन वीज कनेक्शनसाठी अर्ज केल्यानंतर महानगरांसाठी तीन दिवस, शहरांसाठी सात दिवस आणि ग्रामीण भागात १५ दिवसांत कनेक्शन देण्याची तरतूद केली असली तरी ती जेथे पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, त्यासाठी ही कालमर्यादा आहे.
अधिक वाचा: मंगळवेढ्याची मालदांडी थेट लंडनला रवाना; अवघ्या २० किलो ज्वारीसाठी केले १८ हजार रुपये खर्च
Web Summary : MSEDCL streamlines electricity connections using technology, reducing wait times. Online applications and monitoring ensure transparency. Rural connections take 15 days where infrastructure exists, as per regulations.
Web Summary : महावितरण ने तकनीक का उपयोग करके बिजली कनेक्शन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है, जिससे प्रतीक्षा समय कम हो गया है। ऑनलाइन आवेदन और निगरानी पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। नियमों के अनुसार, ग्रामीण कनेक्शन में 15 दिन लगेंगे, जहाँ बुनियादी ढाँचा मौजूद है।