पुणे : राज्य सरकारने शिधापत्रिकेवर प्राधान्य योजनेतून धान्याचा लाभ घेण्यासाठी आता उत्पन्नाचा निकष तपासण्याचे ठरविले आहे.
त्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. येत्या तीन महिन्यांत ही समिती आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार आहे.
समितीने उत्पन्नाची मर्यादा वाढविल्यास अधिकाधिक लाभार्थ्यांचा या योजनेत समावेश होण्याची शक्यता आहे; मात्र अंत्योदय योजनेतून लाभ घेणाऱ्यांबाबत अद्याप असा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला नाही.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमानुसार केंद्र सरकारकडून राज्यांना शिधापत्रिकेवर धान्य वाटप करण्यात येते. त्यात अंत्योदय आणि प्राधान्य या दोन योजनांचा समावेश आहे.
सध्या प्राधान्य योजनेतून धान्याचा लाभ घेण्यासाठी शहरी भागात लाभार्थ्यांची उत्पन्न मर्यादा प्रतिवर्ष ५९ हजार रुपये तर ग्रामीण भागासाठी ही मर्यादा ४४ हजार रुपये प्रतिवर्ष इतकी आहे.
गेल्या काही वर्षांचा विचार केल्यास शहरी भागातील नागरिकांचे उत्पन्न यापेक्षा जास्त झाले आहे; मात्र महागाईच्या निर्देशांकाचा विचार केल्यास सध्याचे उत्पन्न देखील कमी आहे. अशा नागरिकांना शिधापत्रिकेवरील धान्याची गरज भासत असते.
निकष बदलण्याची मागणी
◼️ लाभार्थ्यांची संख्या कमी असल्याने अंत्योदय योजनेसंदर्भात निकष बदलण्याचीही मागणी होत आहे.
◼️ या योजनेत उत्पन्नाची मर्यादादेखील कमी असल्याने सहाः स्थितीत या मर्यादेत अनेक गरजू लाभार्थी बसत नाहीत.
◼️ त्यामुळे हे निकष बदलण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे; मात्र सध्या केवळ समिती स्थापना केली आहे.
प्राधान्य योजनेतील उत्पन्नाची मर्यादा बदलल्यास गरजूंना धान्याचा लाभ देता येईल. शहरी, ग्रामीण भागात सध्या अशा अनेक लाभार्थ्यांची संख्या जास्त आहे. - महेश सुधळकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पुणे
अधिक वाचा: आता ग्राम महसूल अधिकारी/तलाठ्यांकडील कामे होणार जलद; दैनिक कामाबद्दल सुधारीत धोरण लागू