Join us

आता ग्राम महसूल अधिकारी/तलाठ्यांकडील कामे होणार जलद; दैनिक कामाबद्दल सुधारीत धोरण लागू

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 14, 2025 17:19 IST

ग्राम महसूल अधिकारी यांची क्षेत्रीय स्तरावर उपस्थिती व समन्वय या अभावी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध असतानाही दैनंदिन कामकाज परिणामकरित्या होताना दिसून येत नाही.

ग्राम महसूल अधिकारी हा संवर्ग महसूल विभागातील महत्वाचा संवर्ग असून या संवर्गाचा थेट जनतेशी संपर्क आहे. सद्यः स्थितीत ग्राम महसूल अधिकारी सजेतील चावडीमध्ये कामकाज करत असून मंडळ अधिकारी हे मंडळ मुख्यालयाचे ठिकाणी कामकाज करत आहेत.

उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांचे कामकाजाचे सद्यःस्थितीतील स्वरूप पाहता त्यांना ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांवर प्रभावीपणे पर्यवेक्षण करणे शक्य होत नाही.

ई-महाभूमी सारख्या महत्वाकांक्षी उपक्रमात, विविध शासकीय योजनांचे अंमलबजावणीत, नैसर्गिक आपत्ती व शेतकऱ्यांशी संबंधित विविध योजना, शासनाचे गौण खनिजा बाबतचे धोरणानुसार अवैध उत्खणनास आळा घालण्यात ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांची क्षेत्रीय स्तरावर महत्वाची भूमिका आहे.

त्यामुळे ग्राम महसूल अधिकारी यांची क्षेत्रीय स्तरावर उपस्थिती व समन्वय या अभावी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध असतानाही दैनंदिन कामकाज परिणामकरित्या होताना दिसून येत नाही. सबब या विषयाबाबत सुधारीत धोरण लागू करणेची बाब शासनाचे विचाराधीन होती.

तसेच नागरीकांचा शासकीय कार्यालयावरील असलेल्या विश्वासामुळे शक्यतो नागरीक तहसिल कार्यालय, उपविभागीय कार्यालयालगत असलेल्या ई सेवा केंद्रावर गर्दी करतांनाचे सर्वसाधारण चित्र निदर्शनास आले आहे. शासकीय कार्यालयावरील विश्वासार्हतेमुळे नागरीकांचा कल सदर ठिकाणी दिसून येतो.

सबब, मंडळ अधिकारी कार्यालयास आपले सरकार केंद्र जोडून दिल्यास महसूल विभागातील ७/१२ नोंदी, विविध दाखले, पिक विमा या सारख्या व विविध विभागातील योजनांचा लाभ अशा अनेक सुविधा एकाच छताखाली मिळण्याचे विश्वासार्ह ठिकाण म्हणून केंद्रस्तरीय मंडळ कार्यालयाकडे पाहिले जाईल.

त्यामुळे एकंदरीत राज्यातील नागरीकांना याचा फायदा होईल. सबब, यामुळे राज्यातील प्रत्येक मंडळ कार्यालयास आपले सरकार केंद्र जोडून देणेची बाब शासनाचे विचाराधीन आहे. त्यानुसार खालीलप्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.

शासन निर्णयातील महत्वाचे मुद्दे

  1. राज्यातील सर्व ग्राम महसूल अधिकारी यांनी सजेच्या चावडीमध्ये तहसिलदार यांनी नेमून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार आठवड्यातील ०४ दिवस उपस्थित राहतील व आठवड्यातील ०१ दिवस सर्व ग्राम महसूल अधिकारी हे मंडळ कार्यालयात उपस्थित राहून कामकाज करतील.
  2. ग्राम महसूल अधिकारी यांच्या चावडीतील व मंडळ कार्यालयातील उपस्थिती व कामकाजाच्या वेळेबाबत मंडळ अधिकारी येथून पुढे कडक पर्यवेक्षण करतील.
  3. मंडळातील सर्व ग्राम महसूल अधिकारी यांनी मंडळ मुख्यालयी नेमूण दिलेल्या दिवशी पूर्ण वेळ उपस्थित राहतील व नेमूण दिलेले कामकाज करतील. विविध शासकीय योजना मंडळस्तरावर तसेच मंडळ अधिकारी यांचे नियोजनानुसार मोहिम स्वरूपात राबविल्या जातील.
  4. मंडळ कार्यालयावर पर्यवेक्षण संबंधीत उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांचे राहील. केंद्रस्तरीय मंडळ कार्यालय हे मंडळ अधिकारी यांचे अधिपत्याखाली चालणार असल्याने सदर कार्यालयातील सर्व कायदेशीर बाबींची जबाबदारी मंडळ अधिकारी यांची राहील.
  5. केंद्रस्तरीय मंडळ कार्यालयास लागणारी सामग्री व इमारती या बाबी शासनाचे विचाराधीन आहेत. तथापि, सदरचा उपक्रम राबविणेकामी सद्य:स्थितीत उपलब्ध सामग्री व इमारतींचा योग्य नियोजन करून वापर करावा.
  6. याबाबतचा शासन निर्णय अंमलात आल्यानंतर तातडीने राज्यातील सर्व तहसिलदार हे ग्राम महसूल अधिकारी यांना सजेतील चावडीतील उपस्थितीची व मंडळ कार्यालयात उपस्थितीच्या दिवसाचे नियोजन करून देतील. शक्यतो सदरचा दिवस हा मंडळ मुख्यालयाचे गावाचा बाजार दिवस असावा.
  7. सदर शासन निर्णय लागू झाल्यापासून ०६ महिन्यात सर्व जिल्हाधिकारी सदर मंडळ कार्यालयाचे कामकाजाचा आढावा घेतील व नागरीक तसेच लोकप्रतिनिधींचे अभिप्राय विचारात घेऊन आवश्यकतेनुसार ग्राम महसूल अधिकारी यांचे सजा चावडीत उपस्थितीचे दिवस व मंडळ कार्यालयातील उपस्थितीचे दिवसांत वाढ करू शकतील.
  8. केंद्रस्तरीय मंडळ कार्यालयाचा राज्यातील नागरीकांना फायदा होणेसाठी सदर कार्यालयाच्या ठिकाणी सर्व जिल्हाधिकारी यांनी त्यांचे स्तरावरून जिल्हा सेतू समिती मार्फत प्रत्येक केंद्रस्तरीय मंडळ कार्यालयासाठी एक "आपले सरकार केंद्र" मंजूर करतील.
  9. सदर आपले सरकार केंद्राव्दारे नागरीकांना शासनामार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या सर्व सुविधांचा लाभ देण्यात येतील. सदरचे आपले सरकार केंद्रावर पर्यवेक्षण मंडळ अधिकाऱ्यांचे राहील. केंद्रस्तरीय मंडळ कार्यालयाबाबत नागरीकांना माहिती देणेकरीता क्षेत्रीय स्तरावरून जास्तीत जास्त प्रसिध्दी देण्यात यावी.

अधिक वाचा: आता जमीन मोजणीचे प्रकरणे ३० ते ४५ दिवसांत निकाली लागणार; महसूल विभागाने घेतला 'हा' निर्णय

English
हिंदी सारांश
Web Title : Faster Gram Revenue Officer Work: Revised Policy Implemented for Daily Tasks

Web Summary : Gram Revenue Officers' work streamlined with a revised policy focusing on field presence and coordination. Citizens gain access to services like 7/12 records and government schemes under one roof at Mandal offices. This initiative aims to improve efficiency and public access.
टॅग्स :महसूल विभागशेतकरीशासन निर्णयसरकारराज्य सरकारतहसीलदारजिल्हाधिकारी