Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

आता दस्त नोंदणीची कामे होणार पटापट; नोंदणी व मुद्रांक विभागात नवीन पदांना मंजुरी मिळाली

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 5, 2025 12:15 IST

nondani mudrank vibhag pad nirmiti नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी देणारा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने जारी केला आहे.

नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी देणारा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने जारी केला आहे.

यामुळे विभागात नवीन ९६५ पदांच्या निर्मितीने मंजूर पदांची संख्या वाढून ३,९५२ झाली असल्याची माहिती नोंदणी महानिरीक्षक रविंद्र बिनवडे यांनी दिली.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभागामध्ये ९६५ नवीन पदांची निर्मिती केली जाणार आहे.

एकूण ३,९५२ पदांचा नवा आकृतीबंध ४ डिसेंबर २०२५ रोजी महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आला आहे. यात विद्यमान ३,०९४ मंजूर पदांपैकी १०७ पदे रद्द करण्यात आली आहेत.

नवीन दुय्यम निबंधक कार्यालयांची निर्मिती, दस्त संख्येत झालेली वाढ आणि वाढलेली कामकाजाची व्याप्ती लक्षात घेता अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी यासाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले होते.

सुधारित आकृतीबंध विभाग अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि बळकट करण्यास उपयुकत ठरणार आहे. पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यामुळे शासनाकडून दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या इष्टांकपूर्तीत सहाय्य होऊन राज्य महसूल वाढीस चालना मिळेल.

तसेच नागरिकांना अधिक जलद व गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्याच्या शासनाच्या उद्दिष्टपूर्तीतही या निर्णयामुळे महत्त्वाची भर पडेल, असा विश्वास नोंदणी महानिरीक्षक बिनवडे यांनी व्यक्त केला.

नोंदणी व मुद्रांक विभाग हा राज्य शासनाला महसूल मिळवून देणाऱ्या विभागांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा महत्त्वपूर्ण विभाग असून आकृतीबंधातील सुधारणेची मागणी २०१६ पासून प्रलंबित होती असेही त्यांनी नमूद केले.

अधिक वाचा: तुकडाबंदी रद्द आता नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेला प्रारंभ; नक्की शेती क्षेत्राला याचा फायदा होणार का?

English
हिंदी सारांश
Web Title : दस्तावेज़ का काम तेज़: पंजीकरण और स्टाम्प विभाग में नए पदों को मंजूरी

Web Summary : महाराष्ट्र के पंजीकरण और स्टाम्प विभाग में 965 नए पद स्वीकृत, दक्षता बढ़ेगी। इस कदम का उद्देश्य सेवाओं में तेजी लाना, राज्य के राजस्व को बढ़ावा देना और नागरिकों को त्वरित, गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करना है, महानिरीक्षक बिनवडे के अनुसार।
टॅग्स :महसूल विभागराज्य सरकारमहाराष्ट्रसरकारचंद्रशेखर बावनकुळेकुलसचिवशासन निर्णय