पुणे जिल्ह्याने सुरू केलेल्या महसूल लोक अदालतीमुळे महसूली दाव्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात निकाली निघणार आहेत. त्यामुळे ही सर्वसामान्यांना न्याय देणारी महसूल लोकअदालतीची मोहीम यापुढे राज्यभरात राबविली जाईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी केली.
पुणे येथे झालेल्या महसूल परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील ६ विभागीय आयुक्तांना महसूल विभागाच्या परिवर्तनाच्या दृष्टीने काही जबाबदाऱ्या दिल्या होत्या. त्यानुसार पुणे जिल्ह्याने हा उपक्रम हाती घेतला आहे.
राज्यात मंत्रालय ते नायब तहसील पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर म्हणजेच १३ लाखावर महसूली दावे प्रलंबित आहेत. ती प्रकरणे कशी संपतील यासाठी महसूल लोक अदालतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर तसेच पक्षकार आणि वकीलांचे सहकार्य घेण्यात येईल.
महसूल विभाग हा राज्याचा चेहरा आहे. वेळ आणि पैशाची बचत, मैत्रीपूर्ण न्यायव्यवस्था निर्माण करण्याकरिता, स्वखुशीने तडजोड निर्माण करण्याची व्यवस्था, महसूल व्यवस्थेवरील ताण कमी करणे आदी काम या महसूल लोक अदालतीच्या माध्यमातून झाले आहे.
महसूल विभागात मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता आणण्यात येत आहे. विभागातील मागील २५ वर्षापासून प्रलंबित असलेले विषय शासनाच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पुढे नेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
पुणे जिल्ह्याने सादरीकरण केलेल्या बाबींच्या अनुषंगाने विविध शासन निर्णय काढण्यात येणार असून त्यामुळे राज्याच्या महसूलात २० हजार कोटींची वाढ होईल.
ई-फेरफार प्रणालीच्या अनुषंगाने पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या परिपत्रकाचे राज्यभरात अभिनंदन झाले असून या परिपत्रकाप्रमाणे अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
राज्य शासनाने नवीन वाळू धोरण आणले असून ‘एम-सँड’ म्हणजेच दगडापासून केलेली वाळू बांधकामात वापरली जाईल. त्यादृष्टीने शासकीय, खासगी जागा उपलब्ध करून देऊन क्रेशर उभारण्यात येतील.
महाखनिजच्या माध्यमातून ऑनलाईन संनियंत्रण करून मागणीप्रमाणे वाळू उपलब्ध करून देण्यात येईल. जेणेकरून बुडणारा महसूल वाचण्यासह नदीच्या वाळूवरुन होणारे गैरप्रकार बंद होणार आहे.
“छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व” अभियानासाठी ज्याप्रमाणे जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी दिला त्याप्रमाणे महसूल लोक अदालतीला द्यावा, महसूल विभागाला अत्याधुनिक मल्टीपर्पज वाहने मिळाल्यास विभागाच्या कामाला गती येईल, असेही ते म्हणाले.
यावेळी जिल्हाधिकारी डुडी यांनी महसूल लोक अदालतीच्या आयोजनामागील भूमिका सांगितली. ते म्हणाले राज्यातील मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित महसूल प्रकरणांबाबत उपाययोजना करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार पुणे जिल्ह्याने पुढाकार घेऊन ही लोक अदालत आयोजित केली आहे.
जिल्ह्यात मंडल अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी स्तरावर ३१ हजारावर महसूली प्रकरणे प्रलंबित असून त्यापैकी ११ हजार ५८९ प्रकरणे या अदालती मध्ये ठेवण्यात आली आहे. यापुढेही दर तीन महिन्यांनी महसूल लोक अदालतीचे आयोजन करून दाव्यांची संख्या ३१ हजारावरून १० हजारापर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.
जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या ईक्यूजे कोर्ट, ई-हक्क प्रणाली, ई- फेरफार नोंदणी, पानंद रस्ते खुले करण्याची मोहीम, नाविन्यपूर्ण असा सेवादूर उपक्रम आदींची माहिती दिली. महाखनिज व बांधकाम परवानगी एकात्मिक प्रणालीवर आणल्यामुळे १५० कोटी रुपयांच्या महसूलात वाढ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी महसूल लोक अदालतीत निकाली निघालेल्या प्रकरणातील पक्षकारांना प्रातिनिधीक स्वरुपात निकालपत्रांचे वाटप करण्यात आले. याप्रसंगी वकील आणि पक्षकार यांनी प्रातिनिधीक स्वरुपात मनोगत व्यक्त केले. अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांनी आभार व्यक्त केले.
अधिक वाचा: Kharif Perani : पेरणीची घाई ठरू शकते धोक्याची; ओढवू शकते दुबार पेरणीचे संकट