शेतीच्या बांधावरील पारंपरिक अरुंद शेतरस्ते आता ३ ते ४ मीटर, म्हणजे जवळपास १२ फूट रुंद करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे.
महाराष्ट्राचा आधुनिक शेतीकडे वाढता कल, मोठ्या कृषी अवजारांची वाहतूक तसेच शेतीमाल योग्य वेळेत बाजारपेठेत पोहोचावा यासाठी हा निर्णय शेतीसाठी महत्त्वाचा ठरेल. याबाबतचा शासन आदेश जारी करण्यात आला.
शेतकऱ्यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे ही समस्या मांडली होती. ट्रॅक्टर, रोटावेटर, हार्वेस्टर यासारखी मोठी कृषी अवजारांची शेतात वाहतूक करताना बांधावर शेतकऱ्यांमध्ये काही ठिकाणी वाद झाल्याचे दिसून आले.
शिवाय शेतमाल बाजारपेठेत नेताना अरुंद रस्त्यांनी समस्या निर्माण होत असल्याच्या सर्व बाबींचा विचार करून १२ फुटांचा शेतरस्ता करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शेतरस्त्यांच्या जागांमध्ये अतिक्रमणासह भविष्यातील खरेदी विक्रीच्या वेळी अन्य शेतीविषयक वाद उद्भवू नयेत म्हणून या शेतरस्त्याची नोंद जमिनीच्या सातबारामध्ये करण्यात येणार आहे.
हे शेतरस्ते जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांच्या प्रकरण निकाली काढण्याबाबत शासन आदेश जारी केले.
रस्त्याची रुंदी वाढविण्यासाठी यांत्रिकीकरणानुसार निर्णय घ्यावा अनावश्यक रुंदीकरण करू नये, अशा सूचना महसूल अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. - चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
अधिक वाचा: Namo Kisan Hapta : नमो किसान योजनेचा पुढील हप्ता कधी मिळणार? वाचा सविस्तर