Mgnrega Scheme : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत मागील तीन वर्षांत म्हणजेच २०२१-२२ ते २०२३-२४ या वर्षांत कुशल निधीतून मंजूर करण्यात आलेली सार्वजनिक कामांपैकी तब्बल ४ लाख ४६ हजार तर परभणी जिल्ह्यात १७ हजार २२० कामे सद्यः स्थितीत अपूर्ण अवस्थेत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
अपूर्ण कामांमुळे २०२५-२६ वर्षातील मजूर निधी मंजूर करण्यास अडथळे निर्माण होत असल्याने आणि ६०:६० अनुपात राखला जात नसल्याने अद्याप सुरू न झालेली मनरेगाची सार्वजनिक कामे सुरू करण्यात येऊ नयेत, असे आदेश मनरेगाचे नागपूर विभागीय आयुक्त यांनी काढले आहेत.
त्यामुळे सार्वजनिक कामांना कार्यारंभ आदेश मिळाल्यानंतरही या कामांना ब्रेक लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत मागील तीन वर्षांमध्ये राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणावर कुशल निधीतून कामे मंजूर केली आहेत. शासनाच्या मनरेगा विभागाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ९०:१० सिमेंट रोड आणि पेव्हर ब्लॉकची कामे हाती घेण्यात आली.
इतर योजनांमधून निधी मिळत नसल्याने मनरेगाच्या कुशल कामांची मागणी वाढू लागली होती. कामांचे आदेश थेट मंत्रालय स्तरातून निघत असल्याने काम मंजूर करून घेण्यासाठी सरपंच मंडळीही थेट मंत्रालय गाठू लागली. पर्यायाने मनरेगाची सार्वजनिक कामे प्रत्येक तालुक्यातील प्रत्येक गावांत मंजूर करण्यात आली आहेत.
कुशल निधीतून होणाऱ्या सार्वजनिक कामांसाठी ९० टक्के कुशल आणि १० टक्के अकुशल निधी लागत असल्याने कामांसाठी मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढू लागली. मात्र, वेळेत कामे करून निधीसाठी १ वर्षापेक्षा अधिक कालावधी लागत असल्याने या निधीतून मंजूर कामेही अर्धवट अवस्थेत राहिल्याचे दिसून येत आहे.
मनरेगा योजनेमधून अपूर्ण कामे मोठ्या प्रमाणावर दिसत असल्याने १४ नोव्हेंबर रोजी केंद्र शासनाच्या राज्यस्तरीय बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात जुनी कामे अपूर्ण असताना मोठ्या प्रमाणावर नवीन कामे सुरू करण्यात येत असल्याने त्यावर मनुष्यबळ तयार केले जात आहे. शिवाय, २०२५-२६ चे लेबर बजेट तयार करण्यास शासनाला अडचणी येत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे.
... त्यामुळे वाढली अपूर्ण कामांची संख्या
• ६०:४० प्रमाण राखण्यात येत नसल्याने आता सार्वजनिक कामाचे वर्क कोड तयार करण्यात येऊ नयेत, असे आदेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचे नागपूर विभागाचे विभागीय आयुक्त यांनी चार डिसेंबर रोजी काढले आहेत.
• सार्वजनिक कामाबाबत मंजुरीचे थेट मंत्रालय स्तरावरून आदेश निघत असल्याने पूर्वीचे कामे अपूर्ण असतानाही नवीन कामांचे आदेश निघत आहेत. त्यामुळे अपूर्ण कामांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे.
पाणंद रस्त्याचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश
• मनरेगा योजनेंतर्गत सुरुवातीला सार्वजनिक काम म्हणून पाणंद रस्त्यांचा समावेश करण्यात आला, ही कामे झपाट्याने सुरू झाली. मात्र, मजुरांची मजुरी आणि हजेरी पत्रक यामध्ये ताळमेळ लागत नसल्याने पाणंद रस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर अर्धवट अवस्थेत राहिली आहेत.
कोणत्या वर्षात किती कामे अपूर्ण आहेत?
| २०२१-२२ | १,४०,१०१ |
| २०२२-२३ | १,४६,२४२ |
| २०२३-२४ | १,७८,४६७ |
पाणंद रस्त्याचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश
• मनरेगा योजनेंतर्गत सुरुवातीला सार्वजनिक काम म्हणून पाणंद रस्त्यांचा समावेश करण्यात आला, ही कामे झपाट्याने सुरू झाली. मात्र, मजुरांची मजुरी आणि हजेरी पत्रक यामध्ये ताळमेळ लागत नसल्याने पाणंद रस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर अर्धवट अवस्थेत राहिली आहेत.
१७,२२० कामे अपूर्ण
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सार्वजनिक व वैयक्तिक कामे यात कृषी, वनीकरण, ग्रामपंचायत, सामाजिक वनीकरण, बांधकाम विभाग यासह इतर जवळपास १७ हजार २२० कामे जिल्ह्यात अपूर्ण असल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे.