lokmat Supervote 2024
Lokmat Agro >शेतशिवार > रासायनिक खतांचे ‘लिंकिंग’! कंपन्यांसह दुकानदारांचा अधिक मार्जिन असलेली खते विकण्यावर भर

रासायनिक खतांचे ‘लिंकिंग’! कंपन्यांसह दुकानदारांचा अधिक मार्जिन असलेली खते विकण्यावर भर

Linking of chemical fertilizers to farmers kharip season seller and pruduction house | रासायनिक खतांचे ‘लिंकिंग’! कंपन्यांसह दुकानदारांचा अधिक मार्जिन असलेली खते विकण्यावर भर

रासायनिक खतांचे ‘लिंकिंग’! कंपन्यांसह दुकानदारांचा अधिक मार्जिन असलेली खते विकण्यावर भर

याचा भुर्दंड शेतकऱ्यांनाच सहन करावा लागताे.

याचा भुर्दंड शेतकऱ्यांनाच सहन करावा लागताे.

शेअर :

Join us
Join usNext

नागपूर : रासायनिक खत उत्पादक कंपन्या अधिक मागणी व कमी मार्जिन असलेली खते कमी मागणी व अधिक मार्जिन असलेल्या खतांसाेबत लिंक करून दुकानदारांना खरेदी करायला भाग पाडतात. त्यामुळे दुकानदार याच पद्धतीने खते लिंक करून शेतकऱ्यांना विकतात. याचा भुर्दंड शेतकऱ्यांनाच सहन करावा लागताे.

मागील काही वर्षांपासून डीएपी (१८:४६:०:०) आणि १०:२६:२६:० या दाेन खतांची मागणी वाढली आहे. या दाेन्ही खतांवरील सबसिडी विचारात घेता मार्जिन कमी आहे. तुलनेत २०:२०:०:० व १६:१६:१६:० या खतांची मागणी कमी असून, त्यावरील सबसिडी व मार्जिन अधिक आहे. कंपन्या डीएपी आणि १०:२६:२६:० ही खते दुकानदारांना तर दुकानदार शेतकऱ्यांना लिंक करून विकतात. शेतकऱ्यांनी ही खते खरेदी करण्यास नकार देताच दुकानदार त्यांना इतर खते किंवा सूक्ष्म अन्नद्रव्ये असलेली अधिक मार्जिनची खते विकत घेण्यास भाग पाडतात.

आपल्याला २० टन डीएपी खरेदी करायचे असल्यास कंपन्या आम्हाला एकमुस्त डीएपी विकत न देता किमान पाच टन २०:२०:०० किंवा इतर खते खरेदी करायला भाग पाडतात, अशी माहिती अनेक दुकानदारांनी दिली. हा प्रकार कृषी विभागाला माहिती आहे. तक्रारी झाल्यास कृषी विभागाकडून दुकानदारांवर कारवाई केली जाते. त्यांना हा प्रकार करायला भाग पाडणाऱ्या कंपन्यांना याबाबत साधी विचारणा देखील केली जात नाही. त्यामुळे हा प्रकार व शेतकऱ्यांवरील भुर्दंड वर्षागणिक वाढत चालला आहे. याला आळा घालणार कधी, असा प्रश्नही शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

खतांवरील सबसिडीमध्ये कपात
रासायनिक खतांवर न्युट्रीएन्ट बेस सबसिडी दिली जाते. ही सबसिडी खत उत्पादक कंपन्यांना दिली जाते. मागील तीन वर्षांत केंद्र सरकारने खतांवरील सबसिडीमध्ये किमान ५० टक्क्यांनी कपात केली आहे. खते तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या घटकांच्या दरावर ही सबसिडी ठरविली जाते. त्यामुळे ही सबसिडी दरवर्षी कमी, अधिक हाेत असते. सरकारने यावर्षी खतांवरील सबसिडी कमी केली असली तरी खतांच्या दरात वाढ केली नाही.

खतनिहाय सबसिडी (रुपये-प्रतिटन)
खते -         २०२१ --    २०२२ --   २०२३ --   २०२४

डीएपी :-      २४,२३१ - ५०,०१३ -  ३२,६४१ -  २१,६७६
एमओपी :-   ६,०७० -   १५,१८६ -  ९,५४७ -    १,४२७
एसएसपी :-   ७,५१३ -  ७,५१३ -    ६,८७२ -    ४,८०४
२०:२०:०:१३ :- १३,१३१ - ३३,८४२ -  २३,८६८ -  १५,३९५
१०:२६:२६:० :- १६,२९३ - ३४,६८९ - २२,४५३ - १२,७८८
२०:२०:०:० :-  १२,८२२ -   ३२,९४० - २३,५०४ - १५,१४८

घटकनिहाय सबसिडी (प्रतिकिलाे)
घटक - २०२१ -- २०२२ -- २०२३ -- २०२४

नायट्राेजन :- १८.७८९ - ९१.९६ - ७६.४९ - ४७.०२
फाॅस्फरस :- ४५.३२३ - ७२.७४ - ४१.०३ - २८.७२
पाेटॅशियम :- १०.११६ - २५.३१ - १५.९१ - २.३८
सल्फर :- २.३७४ - ६.९४ - २.८० - १.८९

Web Title: Linking of chemical fertilizers to farmers kharip season seller and pruduction house

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Agriculture and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.