जळगाव : जिल्ह्यातील शेती निविष्ठांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडे असलेले अधिकार पुन्हा एकदा सक्रिय झाले आहेत. गेल्या वर्षभरापासून बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांच्या तपासणीचे अधिकार राज्य कृषी विभागाकडे सोपवण्यात आले होते, मात्र शासनाने आता सुधारित आदेश काढून हे अधिकार पुन्हा जिल्हा परिषदेला बहाल केले आहेत.
वर्षभरापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडील तपासणी व नमुने घेण्याचे अधिकार काढून ते जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आले होते. यामुळे जिल्हा परिषद स्तरावर कामाचा संकोच झाला होता आणि राज्य विभागावर कामाचा ताण वाढला होता. या निर्णयामुळे प्रशासकीय वर्तुळातून नाराजी व्यक्त होत होती. अखेर याची दखल घेत शासनाने आता संयुक्त गुणनियंत्रण पद्धत लागू केली आहे.
अधिकाऱ्यांना ताकदनवीन आदेशानुसार, आता जिल्हा परिषद कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा मोहीम अधिकारी आणि तालुका स्तरावरील पंचायत समितीच्या कृषी अधिकाऱ्यांना पुन्हा एकदा खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांचे नमुने घेण्याचे तसेच तपासणी करण्याचे वैधानिक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. जिल्हा परिषद आणि राज्य कृषी विभाग आता एकत्रितपणे कारवाई करणार असल्याने बोगस बियाणे आणि खतांच्या काळा बाजाराला लगाम घालणे अधिक सोपे होणार आहे.
निविष्ठा तपासणीचे अधिकार पूर्वी केवळ राज्य कृषी विभागाकडे वर्ग करण्यात आले होते. मात्र, नव्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेचे मोहीम अधिकारी आणि पंचायत समिती स्तरावरील कृषी अधिकाऱ्यांना हे अधिकार पुन्हा प्राप्त झाले आहेत. जिल्हा कृषी विभागाच्या वतीनेही ही जबाबदारी चांगल्या पद्धतीनेच पार पाडण्यात आली, आता ही जबाबदारी जि.प. कृषी विभागाकडे आल्यानेही आम्ही ही जबाबदारी चोखपणे पार पाडण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.- पद्मनाभ म्हस्के, कृषी विकास अधिकारी, जि.प.
Heatstroke : खिशात कांदा ठेवल्याने ऊन लागत नाही, उष्माघात रोखता येतो का, काय आहे यामागचं लॉजिक
Web Summary : Jalgaon Zilla Parishad gets back power to check seed, fertilizer quality. The government reinstated authority to agriculture officers for inspections, sample collection, ensuring quality control before kharif season. Joint action with state dept. to curb black marketing.
Web Summary : जलगांव जिला परिषद को बीज, उर्वरक की गुणवत्ता जांचने की शक्ति वापस मिली। सरकार ने कृषि अधिकारियों को निरीक्षण, नमूना संग्रह का अधिकार बहाल किया, खरीफ सीजन से पहले गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित किया। राज्य विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई से कालाबाजारी पर अंकुश लगेगा।