Vihir Adhigrakhan Mobadala : राज्यातील उन्हाळ्यातील तीव्र पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या पाणीटंचाई कृती आराखड्याअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात १३ जिल्ह्यांना निधी मंजूर करण्यात आला असून, २१ जिल्ह्यांना अद्याप प्रतीक्षेत राहावे लागणार आहे.(Vihir Adhigrakhan Mobadala)
टँकरद्वारे पाणीपुरवठा व विहीर अधिग्रहणासाठीच्या मोबदल्यापोटी १ जानेवारी रोजी शासनाने ४१ कोटी ५३ लाख ३६ हजार रुपयांचा निधी वितरित केला आहे.(Vihir Adhigrakhan Mobadala)
राज्यातील अनेक ग्रामीण व दुर्गम भागांमध्ये दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची समस्या गंभीर बनते. या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून एप्रिल ते जून २०२५ या कालावधीत ३४ जिल्ह्यांमध्ये पाणीटंचाई निवारणासाठी उपाययोजना राबविण्यात आल्या होत्या.(Vihir Adhigrakhan Mobadala)
ग्रामपंचायत स्तरावरून प्राप्त अहवालांच्या आधारे विहीर अधिग्रहण व टँकरद्वारे पाणीपुरवठा या दोन प्रमुख उपाययोजना अमलात आणण्यात आल्या.(Vihir Adhigrakhan Mobadala)
'या' जिल्ह्यांना मिळाला निधी
पहिल्या टप्प्यात परभणी, गडचिरोली, धाराशिव, वर्धा, भंडारा, अमरावती, अकोला, पालघर, पुणे, नागपूर, ठाणे, सातारा आणि रायगड या १३ जिल्ह्यांच्या मागणी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या जिल्ह्यांसाठी एकूण ४१ कोटी ५३ लाख ३६ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.
अमरावती विभागातील अमरावती जिल्ह्यासाठी ३ कोटी ५० लाख, तर अकोला जिल्ह्यासाठीही ३ कोटी ५० लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
२१ जिल्ह्यांचे प्रस्ताव रखडले
दरम्यान, विदर्भातील वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, चंद्रपूर, गोंदिया यांसह एकूण २१ जिल्ह्यांच्या निधी मागणीचे प्रस्ताव वेळेत प्राप्त न झाल्याने किंवा प्रक्रियात्मक विलंबामुळे त्यांना पहिल्या टप्प्यात निधी मिळू शकला नाही.
या जिल्ह्यांच्या प्रस्तावांना दुसऱ्या टप्प्यात मंजुरी मिळण्याची शक्यता असून, निधी लवकरच वितरित केला जाईल, अशी माहिती संबंधित सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
उन्हाळ्यापूर्वी निधी मिळण्याची अपेक्षा
पाणीटंचाईची समस्या तीव्र होत असताना निधी वितरणातील विलंबामुळे काही जिल्ह्यांतील गावांमध्ये टँकर पुरवठा व विहीर अधिग्रहणाच्या कामांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे उर्वरित २१ जिल्ह्यांना तातडीने निधी मंजूर करून उन्हाळ्यापूर्वी उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी प्रशासन व लोकप्रतिनिधींमधून होत आहे.
Web Summary : Funds released for well acquisition compensation to combat water scarcity in 13 Maharashtra districts. 21 districts await approval. The ₹41.53 crore allocation aims to address summer water shortages through well acquisition and tanker water supply, but some districts face delays.
Web Summary : महाराष्ट्र के 13 जिलों में जल संकट से निपटने हेतु कुआं अधिग्रहण मुआवजे के लिए धन जारी। 21 जिलों को मंजूरी का इंतजार है। ₹41.53 करोड़ का आवंटन कुआं अधिग्रहण और टैंकर जलापूर्ति के माध्यम से गर्मियों में पानी की कमी को दूर करना है, लेकिन कुछ जिलों को देरी का सामना करना पड़ रहा है।