VBG RAMJI Scheme : शेतमजुरांचा तुटवडा संपणार? 'व्हीबीजी रामजी'मुळे शेतीला मजूर उपलब्ध

VBG RAMJI Scheme : शेतीतील मजुरांचा वाढता तुटवडा लक्षात घेता केंद्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 'विकसित भारत–रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण)' अर्थात 'व्हीबीजी रामजी' या नव्या अधिनियमामुळे पेरणी व कापणीच्या हंगामात शेतकऱ्यांना पुरेसे मजूर मिळणार आहेत. (VBG RAMJI Scheme)

हिंगोली : शेतीसमोर उभा राहिलेला शेतमजुरांचा गंभीर प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. विकसित भारत - रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अर्थात 'व्हीबीजी रामजी'  (VBG RAMJI Scheme) या नव्या अधिनियमात शेतीसाठी मजूर उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. (VBG RAMJI Scheme)

या निर्णयामुळे पेरणी, कापणीसारख्या महत्त्वाच्या पीक हंगामात शेतकऱ्यांना भेडसावणारी मजुरांची समस्या दूर होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. (VBG RAMJI Scheme)

केंद्र शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमात (MGNREGA) महत्त्वपूर्ण बदल करत हा नवा अधिनियम तयार केला आहे. या बदलांमुळे ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती वाढणार असून, शेतीला आवश्यक मनुष्यबळही उपलब्ध होणार आहे. विशेषतः पीक हंगामात शेतमजुरांची कमतरता भासू नये, यासाठी ठोस तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. (VBG RAMJI Scheme)

पीक हंगामात मजूर उपलब्धतेची हमी

नव्या बदलांनुसार, पेरणी व कापणीच्या काळात पुरेसे शेतमजूर उपलब्ध राहतील, याची खात्री देण्यात आली आहे. राज्यांना एका आर्थिक वर्षात एकूण ६० दिवसांचा कालावधी आगाऊ अधिसूचित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. 

या कालावधीत अधिनियमांतर्गत इतर कोणतीही कामे राबवली जाणार नाहीत. त्यामुळे हा कालावधी पूर्णतः शेतीसाठी राखीव राहणार असून, शेतकऱ्यांना आवश्यक मजूर सहज उपलब्ध होणार आहेत.

दिवसांच्या मजुरीची हमी अधिनियमात

या अधिनियमात केवळ शेतीपुरतीच नव्हे, तर ग्रामीण विकासासाठीही महत्त्वपूर्ण कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. अधिनियमांतर्गत चार प्रमुख प्रकारची कामे राबवली जाणार आहेत. त्यामध्ये

जलसुरक्षा व जलसंवर्धन,

मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा,

उपजीविका आधारित पायाभूत सुविधा,

आपत्ती प्रतिबंधक कामे यांचा समावेश आहे. 

या माध्यमातून ग्रामीण भागात रोजगाराबरोबरच दीर्घकालीन विकासालाही चालना मिळणार आहे.

नव्या आर्थिक वर्षापासून अंमलबजावणी

'व्हीबीजी रामजी' अधिनियमाची अंमलबजावणी नवीन आर्थिक वर्षापासून केली जाणार आहे. यासाठी ग्रामपंचायतींना कामांचे नियोजन करून आराखडे सादर करावे लागणार आहेत. 

विशेष बाब म्हणजे, यापूर्वी मंजूर झालेली कामे बंद होणार नसून ती जुन्या नियमांनुसारच पूर्ण केली जाणार आहेत. नव्या अधिनियमात पंचायतराज संस्थांची भूमिका अधिक महत्त्वाची असणार आहे.

२६ डिसेंबरला विशेष ग्रामसभा

या नव्या अधिनियमाची माहिती गावागावात पोहोचवण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली २६ डिसेंबर रोजी जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत विशेष ग्रामसभा आयोजित करण्यात येणार आहे. 

या ग्रामसभांमध्ये 'व्हीबीजी रामजी' अधिनियमाची सविस्तर जनजागृती केली जाणार असून, सर्व गटविकास अधिकारी व संपर्क अधिकारी ग्रामस्थांना या योजनेची माहिती देणार आहेत.

या नव्या अधिनियमामुळे शेतीला आवश्यक मजूर मिळून शेतकऱ्यांचा मोठा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार असून, ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण होणार असल्याचे चित्र आहे.

हे ही वाचा सविस्तर : MGNREGA Scheme : फेस ई-केवायसीत लाखो रोहयो मजूर गायब? काय आहे कारण वाचा सविस्तर