नवी दिल्ली : जागतिक बाजारपेठेत भारताची सौर ऊर्जाशक्ती वाढत असतानाच अमेरिकेने भारतीय उद्योगांना मोठा झटका दिला आहे. भारतातून निर्यात होणारे सोलर सेल्स आणि पॅनेल्स अमेरिकन बाजारपेठेत अत्यंत कमी किमतीत (डम्पिंग) विकले जात असल्याचा ठपका ठेवत, अमेरिकन वाणिज्य विभागाने भारतीय उत्पादनांवर १२३.०४ टक्के इतके प्रचंड अँटी-डम्पिंग शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे भारतीय सौर उत्पादकांसाठी अमेरिकन बाजारपेठेत आपले पाय टिकवून ठेवणे कठीण होणार असून, निर्यातीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नेमके प्रकरण काय ?भारत, इंडोनेशिया आणि लाओसमधील कंपन्या आपली उत्पादने अमेरिकेत त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा अत्यंत कमी दरात विकत आहेत, असा दावा अमेरिकन सौर उत्पादकांनी केला होता. यामुळे अमेरिकेतील स्थानिक सौर उद्योगाचे नुकसान होत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
या कंपन्यांना बसणार फटकाअमेरिकेने आपल्या नोटिसीमध्ये भारतातील चार प्रमुख उत्पादक कंपन्यांची नावे प्रामुख्याने घेतली आहेत. यात मुंद्रा सोलर पीव्ही, मुंद्रा सोलर एनर्जी, कोवा कंपनी आणि प्रीमियर एनर्जी फोटोव्होल्टेइक यांचा समावेश आहे. भारतावर १२३ टक्के शुल्क लादताना इंडोनेशियावर मात्र ३५.१७टक्के आणि लाओसवर २२.४६ टक्के शुल्क लागू करण्यात आले आहे.
७५ दिवसांत अंतिम निर्णयहे शुल्क सध्या प्रारंभिक स्वरूपाचे असून, पुढील ७५ दिवसांत अमेरिका आपला अंतिम निर्णय जाहीर करेल. जर हा निर्णय कायम राहिला, तर भारतीय सोलर पॅनेल्स अमेरिकन बाजारपेठेत दुपटीने महाग होतील, ज्यामुळे भारताच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकेने यापूर्वी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारतातून येणाऱ्या सौर उत्पादनावर १२६ टक्क्यांपर्यंत काउंटरव्हेलिंग ड्यूटीदेखील लादली होती. भारतीय उत्पादकांसमोर दुहेरी संकट निर्माण झाले आहे.
vahivat Rasta : शेजाऱ्यांनी वहिवाट अडवली, रस्ताच देत नाही, अशावेळी काय करावे, वाचा संपूर्ण प्रक्रिया
Web Summary : The US imposed heavy anti-dumping duties (123.04%) on Indian solar cells/panels, alleging below-cost sales. This threatens Indian exports and market presence. Four major Indian companies face impact. A final decision is expected in 75 days.
Web Summary : अमेरिका ने भारतीय सौर सेल/पैनल पर 123.04% का भारी एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया, जिससे निर्यात खतरे में हैं। आरोप है कि भारत लागत से कम पर बेच रहा है। चार प्रमुख भारतीय कंपनियाँ प्रभावित होंगी। 75 दिनों में अंतिम निर्णय।