कांद्याला भाव नाही! दोन एकर पिकावर शेतकऱ्याची हतबल होऊन रोटाव्हेटर फिरवला वाचा सविस्तर

कांद्याच्या दरात प्रचंड घसरण झाल्यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. बाजारात भाव मिळत नसल्याने एका शेतकऱ्याने हतबल होऊन दोन एकरांवरील कांदा पिकावर रोटाव्हेटर फिरवण्याचा निर्णय घेतला. शेतीत महिनो न् महिने मेहनत घेतल्यानंतर असा प्रसंग ओढवणे ही शेतकऱ्यासाठी भावनिक आणि आर्थिक दोन्हीदृष्ट्या मोठी शोकांतिका आहे.

विजय जाधव 

कांद्याच्या भावांमध्ये सुरू असलेल्या विक्रमी घसरणीने त्रस्त झालेल्या एका शेतकऱ्याने आपले दोन एकरावर उभे असलेले निरोगी कांदा पीक रोटाव्हेटरने नष्ट केल्याची धक्कादायक घटना वैजापूर तालुक्यातील रघुनाथपूरवाडी येथे घडली.

बाजारात फक्त ५०० रु. प्रतिक्विंटलचा भाव मिळत असल्याने खर्चही परत येत नसल्याने शेतकरी हताश झाला.

प्रतिक्विंटल फक्त ५०० रुपये

शेतकरी शेवंतराव कारभारी पटारे यांनी गट क्रमांक १२१४ मध्ये दोन एकर क्षेत्रावर कांद्याची लागवड केली होती. मात्र, बाजारातील कोसळत्या भावामुळे त्यांनी शनिवारी सकाळी १० वाजता रोटाव्हेटर फिरवून संपूर्ण पीक जमिनदोस्त केले.

कांदा बाजारात नेण्यासाठीच वाहतूक, मजुरीचा खर्च मोठा. भाव मात्र फक्त ५०० रुपये क्विंटल. खर्चही निघत नसताना कांदा बाजारात नेण्यात काय अर्थ? असे शेतकरी शेवंतराव पटारे यांनी सांगितले. 

एका एकरासाठी तब्बल ७० हजार३४० खर्च!

कांद्याच्या लागवडीपासून काढणीपर्यंत शेतकऱ्यांनी केलेला खर्च:

लागवड – १२,०००

खत – १०,५४०

नांगरणी – २,०००

मशागत – २,०००

सन्य ओढणे – २,०००

वाफा बांधणे – २,८००

निंदणी – ६,०००

फवारणी – १२,०००

मजुरी – ५,०००

बियाणे (३ किलो) – ६,०००

रोपे लावण्यासाठी मजुरी – १०,०००

एकूण प्रतिएकर खर्च: ७०,३४०

दोन एकर खर्च: १,४०,६८०

इतक्या मोठ्या गुंतवणुकीनंतर ५०० रुपयांच्या भावाने काढणीचेही पैसे निघणार नाहीत, यामुळे शेतकरी पूर्णपणे खचून गेला.

निर्यात शुल्कवाढीचा फटका देशभरातील कांदा उत्पादकांना

यावर्षी कांद्याचे उत्पादन चांगले झाले असून बाजारात आवक प्रचंड वाढली आहे. त्यातच केंद्र सरकारने निर्यातीवरील शुल्क वाढवल्याने भारतीय कांदा जागतिक बाजारात महाग झाला.

परिणामी निर्यात जवळपास ठप्प

देशांतर्गत बाजारात साठा प्रचंड

भाव कोसळले

शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान वाढले

हे ही वाचा सविस्तर : Kanda Chal Anudan Yojana : साठवा कांदा-लसूण सुरक्षितपणे ; शासन देत आहे ५० टक्के अनुदान