Join us

कांदा खरेदीतील 'लूट' थांबवा अथवा बाजार समित्या बरखास्त करा, शेतकरी संघटनेची मागणी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 11, 2025 12:25 IST

Agriculture News : बाजार समित्यांमध्ये कांद्यासह इतर शेतमालाच्या खरेदीत शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात लूट केली जात असल्याचा आरोप संघटेनेने केला आहे.

अहिल्यानगर : नगर जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांद्यासह इतर शेतमालाच्या खरेदीत शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात लूट केली जात असल्याचा आरोप करत, या लुटीस जबाबदार असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे सभापती, संचालक आणि सचिवांना तातडीने बरखास्त करण्याची मागणी शेतकरी संघटना आणि स्वतंत्र भारत पक्षाने जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. विशेषतः, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची केली जाणारी प्रचंड लूट या निवेदनात प्रकर्षाने मांडण्यात आली आहे.

मुख्य मागणी : लासलगावपेक्षाही कमी भावाने कांदा खरेदी!निवेदनात म्हटले आहे की, लासलगाव बाजार समितीमधील कांद्याच्या भावाला देशात 'बेंचमार्क' मानले जाते. मागील आठ दिवसांपासून तेथे कांद्याचे भाव रोज वाढत आहेत आणि तिथे 'मोकळा कांदा बाजार' चालतो.

याउलट, नगर जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये 'गोणी कांदा बाजार' असूनही, लासलगावच्या मोकळ्या कांदा बाजारापेक्षा १ हजार रुपये  ते १५०० रुपयांनी कमी भावाने कांदा खरेदी केला जात आहे.

वास्तविक पाहता, गोणी कांदा बाजारात मोकळ्या कांदा बाजारापेक्षा ३०० रुपये ते ४०० रुपयांनी वाढीव भाव मिळणे अपेक्षित असताना, उलट हजार-पंधराशे रुपयांची तफावत ठेवून शेतकऱ्यांची लूट केली जात आहे.

या लुटीत बाजार समित्यांचे सभापती, संचालक आणि सचिव सहभागी असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे, त्यामुळे त्यांना तत्काळ बरखास्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

इतर प्रमुख मागण्या: MSP ची अंमलबजावणी : कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा कलम 36 (घ) नुसार बाजार समित्यांत शासनाने जाहीर केलेला किमान आधारभूत किंमत (MSP) शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याची जबाबदारी बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांवर आहे, पण त्याची अंमलबजावणी होत नाहीये. शासकीय खरेदी केंद्रे वाढवा : नगर जिल्ह्यात सोयाबीन आणि कापूस शासकीय खरेदी केंद्रांची संख्या तातडीने वाढवावी आणि प्रत्येक तालुक्यात केंद्रे सुरू करावीत. तसेच, शासकीय खरेदीसाठी प्रती शेतकरी प्रती एकरची मर्यादा वाढवावी. साखर कारखान्यांची काटामारी : ऊसाची काटामारी थांबवावी. तसेच, कारखान्यांनी फक्त FRP नुसार भाव न देता, RSF कायद्यानुसार उपपदार्थ निर्मितीमधील नफ्याचा वाटा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना द्यावा. अनुदान तत्काळ द्या : सन 2025 चे अतिवृष्टी अनुदान व शासनाने जाहीर केलेले रब्बी हंगामासाठीचे हेक्टरी १० हजार रुपयांचे अनुदान तत्काळ वितरित करावे.

या मागण्या तत्काळ मान्य न झाल्यास शेतकरी संघटना, स्वतंत्र भारत पक्ष, शेतकरी संघटना महिला आघाडी आणि युवा आघाडी अहमदनगर यांच्याकडून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.

English
हिंदी सारांश
Web Title : Stop onion purchase 'loot' or dismiss market committees: Farmers demand.

Web Summary : Farmer organizations demand dismissal of market committee officials in Ahmednagar, alleging exploitation in onion purchases. They highlight lower prices compared to Lasalgaon and demand MSP implementation, increased procurement centers, sugarcane fair pricing, and immediate subsidy distribution, threatening agitation if demands aren't met.
टॅग्स :शेती क्षेत्रशेतीमार्केट यार्डकांदाअहिल्यानगर