- चंद्रशेखर बर्वे नवी दिल्ली : अतिवृष्टीनंतर महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविलेला नाही, अशी माहिती कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मंगळवारी लोकसभेत दिली.
अतिवृष्टीमुळे १४ लाख हेक्टर शेती नष्ट झाल्याची माहिती राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली होती; परंतु महाराष्ट्र सरकारने केंद्राला एक लाख १० हजार ३०९ हेक्टर शेती नष्ट झाल्याचे सांगितले आहे.
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मंगळवारी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र शासनाने राज्य आपत्ती निवारण निधीतून अतिवृष्टी आणि पुरामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना ४१७६.८० कोटींची मदत केली आहे. यात केंद्राचा वाटा ३१३२.८० कोटी रुपयांचा असून हा निधी १५६६.४० कोटींच्या दोन टप्प्यांत राज्याला देण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना ८२ कोटी ३७ लाखांची मदतकाँग्रेसच्या खासदार प्रतिभा धानोरकर, उद्धवसेनेचे खासदार ओम राजेनिंबाळकर आणि खासदार संजय देशमुख यांनी अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलेल्या मदतीचा मुद्दा लोकसभेत उपस्थित केला होता. गृह मंत्रालयाने अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी केंद्रीय मंत्र्यांचे पथक नेमले होते. या पथकाने तीन ते पाच नोव्हेंबर असे तीन दिवस प्रभावित क्षेत्राचा दौरा केला होता.
केंद्राकडे निधीची मागणी करणारा कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव राज्याकडून अद्याप प्राप्त झाला नाही, असे चौहान यांनी सांगितले, परंतु १,१३,४५५ शेतकऱ्यांना ८२ कोटी ३७लाख ५० हजार ४८ रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. हे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. २०२४ मध्ये दुष्काळामुळे महाराष्ट्रातील २४ लाख ७५ हजार ९९२ हेक्टर शेतीतील पीक नष्ट झाले होते, अशी माहिती कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी दिली आहे.
कृषिमंत्री भरणे म्हणाले...राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी अतिवृष्टीमुळे २९ जिल्ह्यांच्या १९१ तालुक्यातील १४ लाख ३६ हजार हेक्टर शेती नष्ट झाल्याची माहिती दिली; परंतु केंद्राला दिलेल्या माहितीत केवळ एक लाख १० हजार ३०९ हेक्टरमधील शेती नष्ट झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.
Web Summary : The Union Agriculture Minister stated Maharashtra hasn't sent a proposal for flood relief. The state reported different figures for crop damage to the Centre. The Centre has already provided funds from the State Disaster Relief Fund, benefiting many farmers.
Web Summary : केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र ने बाढ़ राहत के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। राज्य ने केंद्र को फसल क्षति के अलग-अलग आंकड़े बताए। केंद्र ने पहले ही राज्य आपदा राहत कोष से धन प्रदान किया है, जिससे कई किसानों को लाभ हुआ है।