नंदुरबार : केंद्र शासनाच्या वतीने स्टॅण्ड अप योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील लाभार्थ्यांसाठी 'मार्जिन मनी' योजना (Margin Money Yojana) राबवली जात आहे. योजनेअंतर्गत अनेक युवक सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडे (Social Welfare Fund) अर्ज करतात; परंतु बँकांकडूनकर्ज प्रस्ताव मंजूर होत नसल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे.
मार्जिन मनी योजनेअंतर्गत एकूण प्रकल्पाच्या २५ टक्के हिस्सा लाभार्थीला भरावा लागतो. उर्वरित रक्कम बँकेमार्फत लाभार्थीला उद्योग उभारणीसाठी दिली जाते. अनु जाती व नवबौद्ध घटकातील लाभार्थीची २५ टक्के रक्कम भरण्याची आर्थिक क्षमता नसल्याने विभागामार्फत २५ टक्क्यांपैकी १५ टक्के रक्कम मार्जिन मनी म्हणून देण्यात येते.
काय आहे मार्जिन मनीस्टॅण्ड अप इंडिया योजनेअंतर्गत उद्योग सुरू करणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नव उद्योजकांना भराव्या लागणाऱ्या २५ टक्के हिश्शाच्या रकमेपैकी १५ टक्के रक्कम सामाजिक न्याय विभागामार्फत मार्जिन मनी म्हणून देण्यात येते. परंतु बँकांकडून प्रकरणे मंजूर केली जात नसल्याची माहिती अर्जदार युवकांकडून देण्यात येत आहे.
बेरोजगारांना दिले जाते कर्जमार्जिन मनी योजनेचा लाभ देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून अर्ज मागविण्यात आलेले आहेत.मार्जिन मनी योजनेअंतर्गत बेरोजगारांना कर्ज दिले जाते. अधिकाधिक युवांनी योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करावा असे सामाजिक न्याय विभागामार्फत कळवण्यात आले आहे.राज्यातील अनुसूचित जाती व 3 नवबौद्ध घटकातील लाभार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ घेता येतो. सामजिक न्याय विभागाकडून युवकांना प्रेरित करण्यासाठी शिबिरे तसेच मार्गदर्शन वर्गही घेण्यात येत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
निकष काय?अर्जदार हा अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकातील असावा. तो महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. त्याचे वय १८ ते ५० वर्ष असावे. उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण भागासाठी ९८ हजार रुपये तर शहरी भागासाठी १ लाख २० हजार रुपये आहे. अर्जदार युवक निकषात बसल्यानंतर सामाजिक न्याय विभागाकडून पुढील प्रक्रिया करुन अर्जावर कामकाज करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील सर्व सहा तालुक्यातून युवक योजनेसाठी अर्ज करत आहेत.