बापू सोळुंके
राज्यातील ३५० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे उद्योग प्रकल्प मागील तीन वर्षांपासून रखडले आहेत. कारण, बँका त्यांना आवश्यक कर्ज देण्यास नकार देत आहेत. (Smart Project)
कृषी विभागाच्या बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) योजनेअंतर्गत या कंपन्यांना प्रकल्प खर्चाच्या ६० टक्के अनुदान मंजूर असूनही, उर्वरित हिस्सा उभारण्यात अडचणी येत आहेत.(Smart Project)
कृषी विभागाच्या ‘स्मार्ट’ योजनेअंतर्गत ३५० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे उद्योग प्रकल्प बँकांकडून कर्ज न मिळाल्याने तीन वर्षांपासून रखडले आहेत. अनुदान मंजूर असूनही, कर्ज प्रलंबित असल्याने शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा वाढतच चालली आहे.(Smart Project)
योजनेचा उद्देश व लाभ
'स्मार्ट' प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण भागातील शेतकरी समूह आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना गावातच अन्न प्रक्रिया उद्योग व शेतीमाल मूल्यवर्धन प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते.
प्रकल्प खर्चाच्या ६० टक्के (कमाल ३ कोटी रुपये) अनुदान शासनाकडून दिले जाते, तर ४० टक्के रक्कम कंपन्यांनी स्वतः उभारावी लागते. यात ३० टक्के कर्ज घेण्याची तरतूद आहे आणि उर्वरित १० टक्के कंपनीने स्वतःचा हिस्सा म्हणून भरणे आवश्यक आहे.
अनुदान मंजूर, पण कर्जावर अडथळा
राज्यातील १ हजार ६६ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रकल्पांना कृषी विभागाने मंजुरी देत एकूण १ हजार १५६ कोटी १४ लाख रुपये अनुदान मंजूर केले आहे. त्यापैकी ६१८ कंपन्यांचे प्रकल्प सुरू असून, त्यांना पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात ४७३ कोटी ७९ लाख रुपये अनुदान वितरित केले गेले आहे. मात्र उर्वरित सुमारे ३५० कंपन्यांचे कर्ज प्रस्ताव बँकांकडे दोन ते तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.
कर्ज नाकारण्याची मुख्य कारणे
कर्जाची रक्कम मोठी असल्याने बँका संचालक मंडळातील सर्व सदस्यांचा सिबिल क्रेडिट स्कोअर तपासतात.
एखाद्या संचालकाचा स्कोअर निकषांनुसार नसेल तर संपूर्ण कंपनीला कर्ज नाकारले जाते.
बँकांकडून कर्ज मंजूर होईपर्यंत शासन अनुदानाची रक्कम वितरित करत नाही.
राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी बँकांनी सकारात्मक निर्णय घ्यावा, कृषी विभागातील 'आत्मा'चे संचालक हेमंत वसावे यांनी केले.
शासन या योजनेंतर्गत तब्बल १ हजार २०० कोटी रुपये खर्च करीत आहे. बँकांकडून कर्ज प्रस्ताव मंजूर झाले, तर रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागतील आणि ग्रामीण भागातील उद्योगवाढीस चालना मिळेल. - हेमंत वसावे, आत्मा संचालक
महत्त्वाची आकडेवारी
१०६६ – मंजूर झालेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या
१,१५६ कोटी १४ लाख रुपये – मंजूर अनुदान
६१८ कंपन्या – प्रकल्प सुरू झालेले
३५० कंपन्या – कर्ज न मिळाल्याने प्रकल्प रखडलेले
४७३ कोटी ७९ लाख रुपये – वितरित अनुदान
राज्यातील मोठा हिस्सा असलेल्या या ३५० कंपन्यांचे प्रकल्प मार्गी लागल्यास, ग्रामीण भागात रोजगार आणि कृषी मूल्यवर्धनाला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.