नाशिक : अतिवृष्टी तसेच पूरस्थितीमुळे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीला एक वर्ष कालावधीसाठी स्थगिती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत तसेच जिल्हा मध्यवर्ती बँक अडचणीत येईल. या आदेशाने जिल्ह्यात २९१८.०३ कोटींच्या कर्जवसुलीला ब्रेक मिळाला असल्याची माहिती जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक भिवा लवटे यांनी दिली.
एकूण थकीत कर्जात जिल्हा बँकेच्या २,५०० कोटी रुपये थकीत कर्जाचा समावेश आहे. जिल्हा बँकेच्या सवलतीतील सामोपचार कर्जफेड योजनेला गती मिळाली होती. चार महिन्यांत ३६ कोटी रुपये थकीत कर्ज वसूलदेखील झाले. मात्र शासनाच्या स्थगिती संदर्भातील आदेशाने या योजनेलादेखील ब्रेक लागल्याने बँकेचे वसुली पथकही हतबल झाले आहे.
तेव्हाही २०० कोटींचा फटका
माणिकराव कोकाटे हे कृषिमंत्री असताना त्यांनीदेखील ऐन सिझनमध्ये जिल्हा बँकेच्या कर्जवसुलीला तीन महिने स्थगितीचा निर्णय दिला होता. तेव्हादेखील बँकेला २०० कोटींचा फटका बसला होता. हे नुकसान अजूनही भरुन निघाले नाही.
बँकांना काय नुकसान?
थकीत २९१८.०३ कोटी रकमेवरील व्याज देखील बुडणार असल्याने थकबाकीचा हा आकडा वर्षभर तसाच असेल, येणाऱ्या काळात खरीप हंगामासाठी पुन्हा कर्ज वाटप करताना बँकांना अडचण येईल. रिकव्हरीचा आकडा वाढल्याने बँकांना व्याजाची तरतुद करावी लागेल. बँकांच्या बॅलेन्सशीटवर परिणाम होईल. एनपीएचे प्रमाण वाढेल.
शेतकऱ्यांना काय फायदा?
बाधित शेतकऱ्यांना वर्षभर कर्ज भरण्यापासून दिलासा मिळाला. त्यामुळे रब्बी हंगामापासून उत्पन्न मिळण्याची आशा वाढेल. मात्र शासनाने कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती दिलीय, व्याज वसुलीला नव्हे. त्यामुळे शासनाने सरसकट कर्जमाफी दिली तर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, मात्र कर्जमाफी केली नाही तर थकीत कर्जावरील व्याज शेतकऱ्यांना भरावेच लागेल.
१,४०० हेक्टरला बसला होता फटका
मागील पाच महिन्यांत जिल्ह्यातील जवळपास ४०० हून अधिक गावातील १४ हजार हेक्टरवरील पिकाचे अतिवृष्टीने नुकसान झाले होते. दोन लाख शेतकऱ्यांना अधिक झळ बसली होती. तर तितक्याच संख्येने असलेल्या शेतकऱ्यांचे किरकोळ नुकसान झाले होते.
३८०.९२ कोटी एनडीसीसीचे चालू कर्ज
जिल्हा बँकेने शेतकऱ्यांना ३८०.९२ कोटींचे कर्ज वाटप केले. यात खरीप हंगामात ३७९ तर रब्बी हंगामात १ कोटी २२ लाखाचे कर्ज वाटप केले. मात्र या दोन हंगामातील अन् मागचे जवळपास २१५० कोटी अशा २,५०० कोटीच्या थकीत कर्ज वसुलीला ब्रेक मिळाल्याने जिल्हा बँक चांगलीच अडचणीत येणार आहे.
४१८ कोटी रुपये राष्ट्रीय बँकांचे, कर्ज मध्यम मुदतीत रूपांतर होणार
२,९१८ कोटी रुपये थकीत कर्जामध्ये ४१८ कोटी रुपयांचे कर्ज राष्ट्रीय बँकांचे शेतकऱ्यांकडे थकीत आहे. वर्षभर या बँकांनादेखील वसुलीला ब्रेक द्यावा लागेल. शासनाच्या आदेशान्वये अल्पमुदत कर्जाचे नियमानुसार मध्यम मुदतीत रूपांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. कर्ज वसुली, नोटिसा, जप्ती, वसुली पथकांची नियुक्ती असे काहीच होणार नाही.