Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjmafi Yojana : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना'मुळे थकीत पीककर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असला, तरी नव्याने कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. (Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjmafi Yojana)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्पीय भाषणात ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्यात येईल, अशी घोषणा केली. (Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjmafi Yojana)
या निर्णयामुळे जुन्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र २०२५ मध्ये नव्याने पीककर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याने त्यांना कर्जाची परतफेड करावी लागणार आहे. त्यामुळे 'जुन्यांना माफी, नव्यांना परतफेड' अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून शेतकऱ्यांमध्ये कहीं खुशी, कहीं गम अशी प्रतिक्रिया उमटत आहे.
पीककर्ज वाटपात संथ गती
मागील काही वर्षांत बँकांकडून पीककर्ज वाटपाचा वेग संथ राहिल्याने अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासून दूर राहण्याची शक्यता आहे. २०२४ च्या खरीप आणि रब्बी हंगामात बँकांनी पीककर्ज वाटपात हात आखडता घेतल्याचे चित्र दिसून आले होते.
३ जून २०२४ पर्यंत नांदेड जिल्ह्यात केवळ १६.४२ टक्के पीककर्ज वाटप झाले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना १,८२५.७३ कोटी रुपयांचे खरीप पीककर्ज उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र वसुलीच्या भीतीने राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांनी अपेक्षित प्रतिसाद दिला नाही. अशीच परिस्थिती २०२३ मध्येही होती. परिणामी, अनेक शेतकरी पीककर्जापासून वंचित राहिले आणि त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे.
अतिवृष्टी, कर्ज आणि कर्जमाफीची अपेक्षा
२०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नांदेड जिल्ह्यात साडेसहा लाखांहून अधिक शेतकरी बाधित झाले होते. सरकारने ६४९ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती. मात्र अनेक शेतकऱ्यांना अद्यापही नुकसानभरपाई मिळालेली नाही.
या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पेरणी आणि शेतीकामांसाठी कर्ज घ्यावे लागले. मात्र २०२५ मध्ये घेतलेल्या कर्जाचा समावेश नव्या कर्जमाफी योजनेत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. अतिवृष्टी आणि आर्थिक अडचणींचा विचार करून सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे पावणेदोन लाख थकबाकीदार
नांदेड जिल्ह्यात राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांनी पीककर्ज वाटपात संथ भूमिका घेतली असली, तरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मागील तीन वर्षांत या बँकेचे १ लाख ७४ हजार ९०४ शेतकरी थकबाकीदार आहेत. त्यामध्ये
२०२२-२३: ६१,५२२ शेतकरी
२०२३-२४: ५८,७२८ शेतकरी
२०२४-२५: ५४,६५४ शेतकरी
सध्या ३० सप्टेंबरपर्यंत १६,६५२ थकबाकीदार नोंदवले गेले आहेत.
२०१९ च्या कर्जमाफीचा मोठा लाभ
२०१९ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील १ लाख ८९ हजार ५३८ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला होता. त्यावेळी सुमारे १,२९१ कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले होते.
त्या वेळी जिल्ह्यात २ लाख १४ हजार ४९१ कर्जदार शेतकरी नोंदवले गेले होते. त्यापैकी बहुतांश शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला होता.
याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात आलेल्या प्रोत्साहनपर योजनेअंतर्गत ३१ हजार ७७६ शेतकऱ्यांना ११८ कोटी रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात आले होते.
आता जाहीर झालेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेकडे नांदेडसह संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान नव्या कर्जदारांचा विचार होणार का, याकडेही शेतकरी बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
Web Summary : Maharashtra's loan waiver scheme offers relief to old defaulters but excludes new borrowers. Farmers express mixed reactions due to uneven benefits and slow loan distribution, especially after crop losses in 2025. Many await compensation and demand comprehensive debt relief.
Web Summary : महाराष्ट्र की कर्ज माफी योजना पुराने चूककर्ताओं को राहत देती है, पर नए उधारकर्ताओं को बाहर रखती है। किसानों की मिली-जुली प्रतिक्रिया; असमान लाभ और धीमी ऋण वितरण चिंता का कारण, खासकर 2025 में फसल नुकसान के बाद। कई मुआवजे का इंतजार कर रहे और व्यापक ऋण राहत की मांग कर रहे हैं।