Shetkari Karjmafi : पावसाने झालेलं शेतीच नुकसान, दुसरीकडं शेतमालाला भाव नाही, या सगळ्यात शेतकरी भरडला जात आहे. अशातच गेल्या अनेक दिवसांपासून होत असलेल्या शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीवर सरकारने निर्णय घेत ३० जून २०२६ पर्यंत निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले. आता खरचं शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार का? काय आहे नेमका जीआर? यापूर्वीच्या निर्णयाचं काय झालं? हे थोडक्यात समजून घेऊयात...
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात झालेली अतिवृष्टी, यामध्ये झालेले पिकांचे नुकसान, शिवाय खरिपातील अनेक पिकांना बसलेला फटका यामुळे शेतकऱ्यांवर संकट ओढवले आहे. अशा परिस्थितीत आहे, त्या मालाला अपेक्षित भाव नाही. परिणामी यंदा शेतकऱ्यांचे आर्थिक बजेट बिघडले आहे. म्हणूनच गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी, अशी मागणी आहे. याबाबत शासनाने शेतकरी कर्जमाफीबाबत एक निर्णय घेतला.
आता नेमका निर्णय काय आहे, ते पाहुयात...
शेतकरी नेते बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांना हाताशी धरत आंदोलन उभे केले. महाराष्ट्रभरातून शेतकऱ्यांनी सहभाग आंदोलनाला पाठिंबा देण्यात आला आहे. आंदोलनाची दखल घेत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत ‘३० जून २०२६ पूर्वी शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा होणार, शेतकरी कर्जमुक्त होणार, म्हणजेच शेतकरी कर्जमाफी होणार, अशी हमी सरकारने शेतकरी नेत्यांना दिली. यासाठी एक समिती नेमण्यात आली असून सहा महिन्याच्या आत अहवाल देण्याचे निर्देश आहेत. तो कालावधी पुढेही वाढवला जाऊ शकतो. तो किती ते स्पष्ट नाही.
एक नजर शासन निर्णयावर टाकुयात...
याबाबतचा निर्णय झाल्यांनतर लागलीच एक शासन निर्णय काढण्यात आला. जीआरच्या सुरवातीला म्हटलंय की 'राज्यातील शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याबाबत शासनास शिफारसी करण्यासाठी समिती गठीत करणेबाबत' असं स्पष्ट लिहले आहे. कुठेही शेतकरी कर्जमाफीचा उल्लेख नाही. केवळ समितीत कोण कोण असणार याची माहिती दिली आहे.
आधीच्या समितीचं काय झालं?
तुम्हाला माहिती याच वर्षात एप्रिलमध्ये शेतकरी कर्जमाफीसाठी सुधीर मुनगुंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही समिती २१ मार्च रोजी शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी नियुक्त केली होती. या समितीचा अहवाल एका महिन्यात येणार होता. या समितीचे आणि तिच्या अहवालाचे पुढे काय झाले याबाबत अस्पष्टता आहे. त्यावर आता पुन्हा एक समिती नेमण्यात आली आहे.
कर्जमाफीची नवीन वेळ देऊन शासनाने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पान पुसली आहेत. आर्थिक वर्ष मार्च अखेर संपते, शेतकऱ्यांना पुढील खरीप हंगाम पिकांचे कर्ज पुरवठा मिळण्यात आधीचे कर्ज भरले नसल्याने तांत्रिक अडचणी येतील. शासनाने दिलेली वेळ म्हणजे आताच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर ग्रामीण मतदारांची भलामन केली आहे, निवडणुका झाल्यावर कर्जमाफी देतीलच याची खात्री नाही.
- निलेश शेडगे, स्वतंत्र भारत पक्ष, अहिल्यानगर
कर्जमाफीबाबत युती सरकारच्या जाहीरनाम्यात उल्लेख होता. अगोदरच्या दोन्ही सरकारांनी काही प्रमाणात कर्जमाफी दिली होती. त्यामुळे त्याचा नवीन अभ्यास करावयाची गरज नव्हती. आता ३० जुन पुर्वी कर्जमाफी देऊ अशी घोषणा केली. तोपर्यंत महाराष्ट्रातील निवडणुका संपतील. जे शेतकरी नियमीत कर्जदार आहेत, ते सुध्दा कर्जमाफीच्या आशेने मार्च अखेर कर्ज भरणार नाहीत. त्यांना कर्जमाफी अटी शर्तीमुळे मिळणार नाही. त्यांना आर्थिक नुकसान होऊन त्यांचे सिबिल खराब होईल.
- कृषिभूषण ऍड. प्रकाश पाटील, धुळे.