छत्रपती संभाजीनगर : राज्य शासनाने २०१७ मध्ये जाहीर केलेल्या 'शेतकरी कर्जमाफी योजने'ची रक्कम सहकार खात्याच्या प्रस्तावानुसार ६ आठवड्यांत लाभार्थी शेतकऱ्यांना देण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. नितीन सूर्यवंशी व न्या. वैशाली जाधव-पाटील यांनी १५ ऑक्टोबरला वित्त व नियोजन विभागाला दिले आहेत.
पात्र असूनही कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याबाबत शेतकरी भाऊसाहेब बजरंग पारखे यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर खंडपीठाने वंचित शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्यामुळे अॅड. अजित काळे यांनी अवमान याचिका दाखल केली.
त्यावरील सुनावणीत 'याचिकाकर्ता आणि शेतकऱ्यांची देय रक्कम ६ आठवड्यांत देऊ,' इतर शेतकऱ्यांबाबत ८ आठवड्यांत निर्णय घेऊ, असे निवेदन सहायक सरकारी वकील के. एस. पाटील यांनी केले.
सहकार खात्याची मागणीयोजनेचा लाभ देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव सहकार खात्याने १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दाखल केला आहे. निधी उपलब्ध होताच पात्र शेतकऱ्यांना तो वितरित केला जाईल, असे अवर सचिवांनी कळविले होते. त्याअनुषंगाने खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ६ लाख शेतकऱ्यांना ५ हजार ८९५ कोटी रुपये निधी उपलब्ध होणार आहे.
पंचगंगा साखर कारखान्याकडून शेतकऱ्यांना 10 कोटींची मानहानी नोटीस, काय आहे प्रकरण?
Web Summary : The Aurangabad bench of the High Court has ordered the Finance Department to provide the loan waiver amount to eligible farmers within six weeks, as per the proposal of the Cooperation Department. This decision will benefit approximately 6 lakh farmers.
Web Summary : उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने वित्त विभाग को सहकारिता विभाग के प्रस्ताव के अनुसार पात्र किसानों को छह सप्ताह के भीतर ऋण माफी की राशि प्रदान करने का आदेश दिया है। इस निर्णय से लगभग 6 लाख किसानों को लाभ होगा।