Shetkari Karjmafi : महाराष्ट्र राज्याचा २०२६ चा या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावे शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांची ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतची दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी होणार आहे.
तसेच जे शेतकरी नियमित कर्ज भरतात. त्यांना सुद्धा ५० हजार रुपयांचा लाभ दिला जाणार आहे. याबाबत शेतकरी नेते बच्चू कडू नेमके काय म्हणाले ते पाहूयात..
बच्चू कडू म्हणाले कि, सरकारने किमान कर्जमाफीचा धोरण स्वीकारला असून कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. त्याबद्दल सरकारला धन्यवाद देतो. मात्र सदर कर्जमाफीत अनेक मुद्दे समोर येतात. त्यामध्ये कर्जमाफीसाठी जो शेतकरी पात्र आहे, त्याबद्दल त्याबाबत अजूनही संभ्रम आहे. कारण एखाद्या शेतकऱ्यावर तीन लाख कर्ज असेल आणि तो जर पात्र असेल तर मग एक लाख कोण भरणार असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याबाबत सरकारची काय भूमिका आहे हे निश्चित नाहीये.
कर्जमाफीची घोषणा झाली पण प्रत्यक्षात जीआर काय आणि कसा निघतो हे पाहावे लागेल. जे शेतकरी पात्र आहे, त्यांची सरसकट कर्जमाफी व्हायला पाहिजे होती. नियमित कर्जदारांना जो प्रोत्साहन निधी दिला जाणार आहे, तो फारच कमी आहे. ५० हजामध्ये काहीच होत नाही. साधारण दीड लाख रुपयांपर्यंत हा प्रोत्साहन निधी देणे आवश्यक होता.
जो शेतकरी नियमित कर्ज करतो आहे तो काही फार श्रीमंत आहे, अशातला भाग नाही, तो उसनवारीने पैसे घेऊन कर्ज भरतो आहे. सरकार म्हणत होते की, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल मात्र दुष्काळग्रस्त शेतकरीच कर्जमाफीतून सुटला आहे. कर्जमाफीत अनेक त्रुटी असून जोपर्यंत जीआर निघत नाही तोपर्यंत नेमक्या गोष्टी सांगता येणार नाहीत, असे बच्चू कडू शेवटी म्हणाले.
Karjmafi : कर्जमाफीसाठी कोण पात्र, कोण अपात्र, 2 लाखांवरील कर्जदारांना 'ही' अट पूर्ण करावी लागणार?
Web Summary : Maharashtra announced a loan waiver up to ₹2 lakh for farmers. Bachchu Kadu acknowledges the move but points out ambiguities regarding eligibility, especially for those with larger loans. He also suggests increasing the incentive for regular loan payers, highlighting that many drought-hit farmers may be excluded. The final Government Resolution (GR) is crucial.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए ₹2 लाख तक की कर्ज माफी की घोषणा की। बच्चू कडू ने इस कदम को स्वीकार किया, लेकिन पात्रता को लेकर अस्पष्टता जताई, खासकर बड़े कर्ज वाले किसानों के लिए। उन्होंने नियमित कर्ज चुकाने वालों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का सुझाव दिया और कहा कि सूखे से प्रभावित कई किसान छूट सकते हैं। अंतिम सरकारी प्रस्ताव (जीआर) महत्वपूर्ण है।