जळगाव : शेतजमिनीच्या पोटहिस्सा मोजणीसाठी (Shet jamin Mojani) होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबवण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, एकाच कुटुंबातील जमिनीच्या पोटहिस्सा मोजणीसाठी आता केवळ २०० शुल्क आकारले जाणार आहे, या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी होत आहे.
याबाबत दि. २२ मे रोजी शासनाने आदेश (Goevernment GR) जारी केले आहेत. मात्र, यावल येथील भूमी अभिलेख कार्यालयांतून अद्यापही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. कार्यालयाने पोट हिस्सा मोजणीसाठी फक्त दोनशे रुपयेच आकारावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी नुकतेच निवेदन देण्यात आले.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम १३६ (५) नुसार, एकाच कुटुंबातील धारण जमिनींच्या हिश्श्यांची मोजणी करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेले शुल्क २०० रुपये एवढे करण्यात आले आहे.
यापूर्वी, यासाठी जास्त शुल्क आकारले जात होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक भार पडत होता. यासंदर्भात संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. ३९९/ल-१ अन्वये जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमिअभिलेख, महाराष्ट्र राज्य यांना आदेश देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांनी दिले निवेदन
यावल येथील एका शेतकऱ्याने उपअधीक्षक, भूमिअभिलेख कार्यालयाला पत्र लिहून या शासन निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात सापडला आहे, त्यामुळे त्याची कुठल्याही प्रकारे आर्थिक फसवणूक होऊ नये. कार्यालयाने या निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करावी, अशी मागणी पत्रात केली आहे.