Join us

आदिवासी विकास विभागाकडून 'या' योजनांना मिळतंय 100 टक्के अनुदान

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 17, 2024 13:36 IST

शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी आदिवासी विकास विभागातर्फे विविध योजना १०० टक्के अनुदानावर राबविल्या जात आहेत. 

गडचिरोली : आदिवासी शेतक-यांना त्यांचा शेतीविकास किफायतशीरपणे होण्याच्या दृष्टीने उपलब्ध असलेल्या साधनांचा व ऊर्जेचा पुरेपूर उपयोग करून त्याद्वारे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी आदिवासी विकास विभागातर्फे विविध योजना १०० टक्के अनुदानावर राबविल्या जात आहेत. 

दरम्यान यात डिझेल पंप, तारेचे कुंपण, पाणीपुरवठ्यासाठी पाइप, यासह विविध योजना आहेत. सदर योजनांच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांना महाडीबीटीवर अर्ज सादर करावा लागतो. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमीन ओलिताखाली आणून आदिवासींचा आर्थिक विकास साधण्याच्या हेतूने १०० टक्के अनुदानावर वीजपंप, तेलपंप पुरविण्यात येत आहे. या योजनेत सर्वसाधारणपणे ३ व ५ अश्वशक्तीचे वीजपंप / तेलपंप मंजूर करण्यात येतात. तसेच आदिवासी बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने स्वतः चे विविध व्यवसाय सुरू करण्याकरिता अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. असा योजना राष्ट्रीय स्तरावरील वितीय संस्थांच्या सहकायनि राबविण्यात येतात.

या योजनेचाही लाभ घ्या

शबरी महामंडळाकडून २.५० लक्ष रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या व्यावसायाकरिता लाभाष्यनि ५ टक्के स्वभाग ९५ टक्के कर्ज व २.५० लक्ष रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीच्या व्यावसायाकरिता लाभाध्यनि १० टक्के स्वभाग भरल्यास १० टक्के कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. आदिवासींच्या आर्थिक स्थितीमध्ये वाढ होण्यास मदत होईल या उद्देशाने पशुसंवर्धन या कार्यक्रमाखाली विविध योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. या योजनेंतर्गत २० सेच्या व १ बोकड असा गट आदिवासी लाभार्थ्यांना ५० टक्के अनुदानावर पुरविला जातो.

महाडीबीटीवर करावा लागतो अर्ज

आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज सादर करावा. तर ताडपत्रीसाठी अनुदान योजना आदिवासी विकास विभागातर्फे प्रकल्प कार्यालयामार्फत राबविली जात नाही. शेतीपयोगी अनुदानाच्या विविध योजना तसेच घरकुलाशी संबंधित योजना राबविली जाते, अशी माहिती सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी सुधाकर गौरकर यांनी दिली. तसेच आदिवासी विकास विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना त्याचे जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. याशिवाय अन्य कागदपत्रे लागतात.

पिकांच्या व्यवस्थापनापासून ते योजनापर्यंत, कृषि विषयक सर्व अपडेट्ससाठी लोकमत Agro चा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा…

टॅग्स :शेतीशेतकरीपीक व्यवस्थापन