नंदुरबार : केंद्रात आणि राज्यात कोणाचेही सरकार असो, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटण्याऐवजी दिवसेंदिवस अधिक जटिल होत चालले आहेत. उसाच्या वजन काट्यात मोठी तफावत असून, 'काटामारी'च्या माध्यमातून कोट्यवधींचा काळा पैसा तयार केला जात आहे.
हे रोखण्यासाठी साखर कारखान्यांनी वजन काट्यावर एआय तंत्रज्ञान वापरले पाहिजे, असे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले. शहादा येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही भूमिका मांडली.
शेट्टी म्हणाले, उत्तर महाराष्ट्रात, विशेषतः नंदुरबार जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे केळी, पपई बागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. बाजारात केळीला चांगला भाव असतानाही व्यापारी, मात्र शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल भावाने खरेदी करत आहेत. निर्यातीत खंड पडल्याने आणि व्यापाऱ्यांवर नियंत्रण नसल्याने शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत आहे. सरकारने यावर तत्काळ सानुग्रह अनुदान जाहीर करावे अशी मागणी त्यांनी केली.
काट्यात एक टक्का जरी फरक पडला तरी ४०० रुपये नुकसानशेट्टी म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर चांगले आहेत, मात्र त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना दिला जात नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात उसाला ३६०० रुपये पहिली उचल मिळत असताना, नंदुरबारमधील शेतकऱ्यांना ३००० ते ३२०० रुपये भाव मिळणे अपेक्षित आहे, पण तो मिळत नाही. काट्यात एक टक्का फरक पडला तरी टनाला ४०० रुपयांचे नुकसान होते.
महाराष्ट्रातील २०० कारखान्यांचे गणित मांडले तर हा आकडा प्रचंड मोठा आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच "काटामारी" बाहेर काढावी लागेल असे म्हटले होते, मग कारवाई का होत नाही? असा सवाल त्यांनी केला. यावर उपाय म्हणून "एआय" तंत्रज्ञान वापरल्यास मानवी हस्तक्षेप टाळता येईल, पण, लूट थांबेल या भीतीपोटी तंत्रज्ञान स्वीकारले जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
Web Summary : Raju Shetti alleges sugar factories exploit farmers through rigged scales, demanding AI technology for transparency. He also highlighted losses faced by banana and papaya farmers due to unfair market practices and urged the government to provide immediate relief.
Web Summary : राजू शेट्टी का आरोप है कि चीनी मिलें तराजू में हेराफेरी करके किसानों का शोषण कर रही हैं, पारदर्शिता के लिए एआई तकनीक की मांग की। उन्होंने अनुचित बाजार प्रथाओं के कारण केले और पपीते के किसानों को हुए नुकसान पर भी प्रकाश डाला और सरकार से तत्काल राहत प्रदान करने का आग्रह किया।