बापू सोळुंके
दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याच्या शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पांतर्गत नदीजोड योजना राबविणे व्यवहार्य असल्याचा सर्वेक्षण अहवाल नुकताच राज्य सरकारला प्राप्त झाला आहे. (River Linking Project)
या योजनेमुळे लातूर, बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यातील सुमारे १ लाख हेक्टर शेती सिंचनाखाली येणार असून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही मोठ्या प्रमाणात सुटणार आहे.(River Linking Project)
काय आहे नदीजोड योजना?
धाराशिव आणि बीड हे जिल्हे कृष्णा खोऱ्यात येतात. कृष्णा खोऱ्यातील २३.६६ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला देण्याचा निर्णय यापूर्वी राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र प्रत्यक्षात केवळ ७ टीएमसी पाणीच मिळाल्याने मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती कायम राहिली.
या पार्श्वभूमीवर अनेक वर्षांपासून सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यांत पावसाळ्यात वाहून जाणारे कृष्णा-भीमा नद्यांचे पाणी उजनी धरणात आणून ते मराठवाड्याला वळविण्याची मागणी होत होती. यासाठी शासनाने जलसंपदा विभागाकडून व्यवहार्यता अहवाल मागवला होता. आता या सर्वेक्षणाचा अहवाल सकारात्मक आला आहे.
पुढील प्रक्रिया
अहवालानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला जाणार.
शासनाची मंजुरी मिळाल्यावर निविदा प्रक्रिया राबवली जाईल.
प्रकल्पाचे काम पूर्ण होण्यासाठी ५ ते ६ वर्षांचा कालावधी लागू शकतो, असा अंदाज आहे.
जलतज्ज्ञ काय सांगतात?
या प्रकल्पामुळे मराठवाड्यातील दुष्काळी भागांना कायमस्वरूपी दिलासा मिळेल. लातूर, धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यातील पिकांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल तसेच ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही मोठ्या प्रमाणात सुटेल, असे जलअभ्यासक जयसिंह हिरे यांनी सांगितले.