हिंगोली : पारंपरिक शेतीला फाटा देत जिल्ह्यातील शेतकरी आता रेशीम उद्योगाकडे वळले आहेत. तब्बल ४५४ एकर क्षेत्रावर तुतीची लागवड करण्यात आली असून, गेल्या नऊ महिन्यांत ३१.६९० मेट्रिक टन रेशीम कोषाचे उत्पादन घेण्यात आले आहे. उत्पादनात वाढ होत असली तरी बाजारपेठेचा अडथळा पार पाडावा लागत आहे.
जागतिक बाजारपेठेत रेशीम कोषाला मोठी मागणी आहे. रेशीम शेतीतून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व्हावी, रेशीम उद्योगाला गती मिळावी, यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) आणि 'सिल्क समग्र' या योजनांतर्गत शेतकऱ्यांना तुती लागवडीपासून ते रेशीम कीटक संगोपन गृहबांधणीपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते. यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी रेशीम शेती उत्पन्नाचा स्रोत बनला आहे.
रेशीम कोषाला एक हजारांपर्यंत भाव
रेशीम शेतीतून निघणाऱ्या रेशीम कोषाला सध्या बाजारात ७५० ते १००० रूपयांपर्यंत भाव मिळत आहे. शेतीला जोडधंदा म्हणून रेशीम शेतीला शेतकरी प्राधान्य देत आहेत. एकदा तुती लागवड केल्यास सलग १० ते १५ वर्षे ही शेती चालते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खर्चात बचत होते.
असे मिळते अनुदान
मनरेगाअंतर्गत शेतकरी गटातील रेशीम शेती करणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना तीन वर्षांत तुती लागवड, कीटक संगोपन, गृह आदींसाठी ४ लाख ३२ हजार २४० रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते.
एकट्या हिंगोली जिल्ह्यात ४४७ शेतकऱ्यांनी ४५४ एकर क्षेत्रांवर तुतीची लागवड केली आहे, तर ५३ हजार २०० अंडीपुंजचे वाटप करण्यात आले असून कोषाचे उत्पादन सुरू झाले आहे. मागील नऊ महिन्यांत तब्बल ३१.६९० मेट्रिक टन कोषाचे उत्पादन निघाले आहे.