कर्जमाफीबाबत मोठी अपडेट, शासनाला अहवाल सादर, मंत्रिमंडळ बैठकीत अंतिम निर्णय होणार 

Shetkari Karjmafi : राज्यातील कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक माहिती समोर आली आहे. शासनाने नेमलेल्या अभ्यासगटाने अहवाल सादर केला असून लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत कर्जमाफीबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. 

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना राबवली जाणार आहे. राज्यातील ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांची २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी आणि नियमितपणे पीक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. याबाबत अनेक दिवसांपासून शेतकरी प्रतीक्षेत आहेत. 

शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी करण्यासाठी एक अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता. या समितीने सर्व्हे करून एक अहवाल राज्य शासनाला दिलेला आहे. साधारण १५  एप्रिलपर्यंत हा अहवाल सादर होईल, असं सांगण्यात आले होते. मात्र यामध्ये विलंब झाला असला तरी संबंधित अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला आहे. 

सरकारने संबंधित अहवाल स्वीकृत करण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील काही ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका, दोन विधानसभेच्या निवडणुकांमुळे आचारसंहिता सुरु आहे. त्यामुळे हा अहवाल मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्यात आलेला नव्हता. मात्र येणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत संबंधित अहवाल सादर केला जाणार असल्याची शक्यता आहे. 

दरम्यान मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाल्यानंतर या योजनेसाठी शासन निर्णय निर्गमित केला जाईल, अशी प्राथमिक माहिती आहे. शिवाय या योजनेत अनेक बदलही करण्यात येणार असल्याचे समजते. सध्यातरी यामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुधारणेबाबत काही प्रस्ताव मांडण्यात आले तर सुधारणा करण्यात येतील, अशी माहिती आहे.