गोंदिया : शासकीय हमीभावात (Padyy MSP) ११७ रुपयांची वाढ झाली असली तरी धान खरेदीची मर्यादा घटली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त शिल्लक धानाच्या विक्रीची सोय इतरत्र करावी लागत आहे. केंद्र शासनातर्फे राबविण्यात येत असलेली किमान आधारभूत धान खरेदी योजना ही शेतकऱ्यांच्या हिताची योजना असून, याद्वारे नोंदणीकृत संस्थांना धान खरेदीची (Paddy Buying) परवानगी दिली जाते.
केंद्र शासनाची नोडल एजन्सी म्हणून भारतीय अन्न महामंडळाच्यावतीने (FCI) राज्यात पणन महासंघ व आदिवासी विकास महामंडळामार्फत नोंदणीकृत संस्थांना धान खरेदीची शासनाने ठरविलेल्या दरानुसार परवानगी दिली जाते. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही धान खरेदी केंद्रांचे उ‌द्घाटन होऊन धान खरेदी सुरू झाली आहे. शासकीय हमीभाव २,३०० रुपये प्रतिक्विंटल असून, मागील वर्षी २,१८३ रुपये प्रतिक्विंटल दर असा शासकीय हमीभाव होता.
हमीभावात ११७ रुपयांची वाढ झाली असली तरी धान खरेदीची मर्यादा घटली आहे. मागील वर्षी २०२३-२४ धान खरेदीची मर्यादा हेक्टरी ४० क्विंटल होती. पर्यायाने एकरी १६ क्विंटल अशी खरेदी होती. परंतु, चालू हंगाम २०२४-२५ मध्ये ही मर्यादा घटून ३३ क्विंटल अशी शासनाद्वारे ठरविण्यात आली. पर्यायाने हेक्टरी ७ क्विंटल धान खरेदीची मर्यादा घटली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त शिल्लक धानाच्या विक्रीची सोय इतरत्र करावी लागत आहे.
पैसेवारीनुसार धान खरेदीची मर्यादा ठरत असते. शासकीय आदेशाप्रमाणे धान खरेदी सुरू आहे. - मनीष सोनवाने, सचिव, आदिवासी विविध कार्यकारी संस्था
यंदा शासनाने आधारभूत धान खरेदी केंद्रात संस्थेमार्फत हेक्टरी ३३ क्विंटल धान खरेदीची मर्यादा ठरवून दिली आहे. मागील वर्षी ४० क्विंटल खरेदी मर्यादा होती. आता अतिरिक्त ठरलेले धान व्यापाऱ्यांना कमी दरात विकावे लागते. - जयेंद्र पारधी, शेतकरी
Paddy Registration : धान खरेदी नोंदणीला 'ही' कागदपत्रे आवश्यक, नोंदणी कशी करतात? वाचा सविस्तर