जळगाव : यावल तालुक्यातील मौजे हिंगोणे येथील २०.०० हेक्टर शासकीय जमीन 'भारतीय बीज सहकारी समिती लिमिटेड' नवी दिल्ली' यांना प्रदान करण्यास राज्य शासनाने पूर्वपरवानगी दिली आहे. त्यामुळे या भागात केळी (टिश्यू कल्चर) रोपे उत्पादनाचा मोठा शेतीपूरक प्रकल्प साकारला जाणार आहे.
मात्र जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून पाच वर्षाच्या कालावधीच्या आत प्रकल्पाचे काम सुरू करावे लागणार आहे. त्यादृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता कृषी विभागाच्या मदतीने लवकरच भूसंपादनाची प्रक्रिया हाती घेणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
गट नंबर २२४ मधील ही जमीन प्रचलित बाजारमूल्य दरपत्रकानुसार किंमत वसूल करून 'भोगवटादार वर्ग-२' या धारणाधिकाराने प्रदान केली जाणार आहे. या जमिनीचा वापर केवळ केळी टिश्यू कल्चर रोपे उत्पादनासाठीच करणे बंधनकारक आहे.
जमिनीखालील सर्व खाणी व खनिजांचे अधिकार शासनाकडे राखीव राहतील. नियोजन प्राधिकरणाच्या मान्यतेने या ठिकाणी बांधकाम करणे अनिवार्य असेल. काही अतिक्रमण असल्यास ते हटवण्याची जबाबदारी संबंधित समितीची असेल.
पंधरवड्यात प्रक्रिया
नाशिक विभागीय आयुक्त आणि जळगाव जिल्हाधिकारी यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार वित्त विभागाने याला सहमती दर्शविली आहे. जिल्हाधिकारी जळगाव यांना पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती महसूलमंत्र्यांनी दिली आहे.
त्यामुळे या प्रक्रियेत नगर रचना विभाग आणि इतर संबंधित विभागाची ना हरकत प्रमाणपत्रे घेणे समितीवर बंधनकारक असताना या प्रक्रियेला आगामी पंधरवड्यात सुरुवात होणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सूत्रांनी दिली.
राज्य शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून केंद्रीय समितीला दोन क्षेत्रांचे प्रस्ताव सुचविण्यात आले होते. या समितीने हिंगोणा येथील क्षेत्रासाठी मागणी केली. तसा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. शासनाने या क्षेत्राला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे अन्य प्रक्रिया वेगाने व्हावी, यादृष्टीने प्रशासनाने नियोजन केले आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीनंतर शेतकऱ्यांना दर्जेदार रोपे उपलब्ध होतील. त्यातून नक्कीच उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल.
- रोहन घुगे, जिल्हाधिकारी, जळगाव