Pokhara 2.0 :हवामान बदलाच्या वाढत्या परिणामांचा सामना करत शेतीला टिकाऊ व किफायतशीर व्यवसायात रूपांतरित करण्यासाठी 'नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प' (Pokhara 2.0) राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा सोयगाव तालुक्यातील २२ गावांमध्ये अंमलबजावणीच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. (Pokhara 2.0)
या योजनेअंतर्गत पाच हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रधारक शेतकरी, भूमिहीन सदस्य, तसेच विधवा आणि घटस्फोटित महिला पात्र ठरणार आहेत. प्रकल्पाचा उद्देश शेतकऱ्यांना हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याची क्षमता विकसित करणे आणि शेतीत आर्थिक स्थैर्य आणणे हा आहे.(Pokhara 2.0)
या प्रकल्पांतर्गत वानिकी आधारित वृक्षलागवड, बांबू व फळबाग लागवड, ठिबक सिंचन संच, वैयक्तिक शेततळे, गांडूळखत केंद्र, बीज उत्पादन, रेशीम उद्योग तसेच शेळीपालन योजना राबविण्यात येणार आहेत.(Pokhara 2.0)
शासनाने शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल (https://dbt-ndksp.mahapocra.gov.in) सुरू केले असून निवड झालेल्या गावांतील पात्र अर्जदारांना थेट नोंदणी करता येईल.
तालुका कृषी अधिकारी भारत कासार यांनी सर्व पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
या २२ गावांची झाली निवड (सोयगाव तालुका)
कंकराळा, जरंडी, पिंपरी, माळेगाव, रावेरी (बेचिराख), ठाणा, फर्दापूर, आमखेडा, गलवाडा, पळसखेडा, सोनसवाडी, चोंडेश्वर (बेचिराख), जगला तांडा, धनवट, वरखेडी खुर्द, वरखेडी बु., जवळा, जामठी, पिंपळा, मोलखेडा (बेचिराख), राक्सा (बेचिराख) आणि हिंगणा (बेचिराख).
कन्नड तालुक्यात २५ गावांची निवड
चापानेर, गुदमा, बोलठेक, शिरसापूर, सिरजगाव, खेडा, चिंचखेडा खुर्द, चिंचखेडा बुद्रुक, गव्हाली, शेरोडी, बिबखेडा, धनगरवाडी, कविटखेडा, जवळी खुर्द, जवळी बुद्रुक, हसनखेडा, आठेगाव, विटा, सासेगाव, पळसखेडा, बोरसर बुद्रुक, टाकळी लव्हाळी, जैतापूर आणि जळगाव घाट या गावांचा समावेश आहे.
ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया २८ ऑक्टोबरपासून सुरू झाली असून, इच्छुक शेतकऱ्यांनी तत्काळ अर्ज करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
अधिक वाचा : Pokhara Phase 2 : वर्षभरानंतर प्रकल्पाला गती; 'पोकरा टप्पा २' भरती प्रक्रिया सुरू!
Web Summary : Farmers get relief! The 30-day deadline for purchasing machinery under agricultural mechanization schemes is relaxed due to limited availability. This gives farmers more time for purchase and subsidy processes, boosting scheme implementation across the state.
Web Summary : किसानों को राहत! कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के तहत मशीनरी खरीदने की 30 दिन की समय सीमा सीमित उपलब्धता के कारण ढील दी गई है। इससे किसानों को खरीद और सब्सिडी प्रक्रियाओं के लिए अधिक समय मिलता है, जिससे राज्य भर में योजना का कार्यान्वयन बढ़ जाता है।