PMFME Scheme: १० लाखांचं अनुदान; 'या' योजनेत तुम्ही अर्ज केला का? वाचा सविस्तर

PMFME Scheme : सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना आर्थिक बळ देण्यासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना अंतर्गत ३५ टक्क्यांपर्यंत, जास्तीत जास्त १० लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे. या योजनेमुळे नवउद्योजकांना उद्योग उभारणीसाठी मोठा दिलासा मिळत असून शेकडो प्रकल्पांना आधीच मंजुरी मिळाली आहे. बेरोजगार युवक, स्वयंसहायता गट आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांसाठी ही योजना सुवर्णसंधी ठरत आहे.(PMFME Scheme)

PMFME Scheme : जिल्ह्यातील सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. गेल्या पाच वर्षांत १२०५ प्रकल्प प्रस्तावांना कर्ज मंजुरी मिळाली असून, त्यापैकी ९८२ उद्योग प्रत्यक्षात सुरू झाले आहेत. 

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्क्यांपर्यंत, जास्तीत जास्त १० लाख रुपयांचे अनुदान मिळत असल्याने नवउद्योजकांना मोठा दिलासा मिळत आहे.(PMFME Scheme)

बेरोजगारीला पर्याय; उद्योगांना उभारी

जिल्ह्यात मोठ्या उद्योगांची कमतरता असल्याने बेरोजगारी वाढत होती. भांडवलाच्या अभावामुळे उद्योग सुरू करण्यास अडचणी येत होत्या.

या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेल्या या योजनेमुळे स्थानिक पातळीवर लघु व सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारण्यास चालना मिळाली आहे.

२०२०-२१ पासून ते २०२४-२५ या कालावधीत योजना राबविण्यात येत असून, केंद्र व राज्य निधीचे प्रमाण ६०:४० असे आहे.

कोणत्या उद्योगांना मिळणार लाभ?

या योजनेत खालील उद्योगांचा समावेश आहे.

* नाशिवंत कृषी उत्पादनांवर आधारित प्रक्रिया उद्योग

* तृणधान्य व कडधान्य प्रक्रिया

* तेलबिया आधारित उद्योग

* मसाला उद्योग

* दुग्धजन्य पदार्थ निर्मिती

* मत्स्य व कुक्कुट खाद्य उत्पादन

अस्तित्वातील सूक्ष्म उद्योगांचे आधुनिकीकरण, नवीन युनिट्सची उभारणी, सामाजिक पायाभूत सुविधा आणि ब्रँडिंग/विपणन यासाठीही अनुदान उपलब्ध आहे.

३५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान; १० टक्के स्वहिस्सा आवश्यक

वैयक्तिक लाभार्थी, स्वयंसहायता गटातील सदस्य, शेतकरी उत्पादक गट (FPO), सहकारी संस्था यांना प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्क्यांपर्यंत किंवा जास्तीत जास्त १० लाख रुपये अनुदान दिले जाते.

मात्र, प्रकल्प किमतीच्या किमान १० टक्के रक्कम स्वहिस्सादाखल लाभार्थ्याकडे असणे आवश्यक आहे.

आजपर्यंत ७०० हून अधिक प्रकल्पांना प्रत्यक्ष कर्ज वितरण झाले असून, उर्वरित प्रकल्प प्रक्रियेत आहेत.

कृषी विभागाकडून मोफत मार्गदर्शन

योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात 'जिल्हा संसाधन व्यक्ती' कार्यरत आहेत. प्रकल्प अहवाल तयार करणे, बँकेकडे प्रस्ताव सादर करणे, कर्ज प्रक्रियेचा पाठपुरावा करणे आदी सेवा पूर्णपणे मोफत दिल्या जातात.

इच्छुक लाभार्थ्यांनी तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, कृषी सहाय्यक किंवा पर्यवेक्षक यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारणी ही रोजगार निर्मितीची मोठी संधी आहे. युवक-युवतींना या योजनेचा लाभ घ्यावा.- राहुल सातपुते, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी

कोण अर्ज करू शकतात?

* बेरोजगार युवक-युवती

* स्वयंसहायता गट (SHG)

* शेतकरी उत्पादक गट व कंपन्या

* सहकारी संस्था

* ॲग्रो कंपन्या

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा

अन्नप्रक्रिया उद्योगांमुळे कृषी उत्पादनांना मूल्यवर्धन मिळत आहे. स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती होत असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी चालना मिळत आहे.

१० लाखांपर्यंतच्या अनुदानामुळे उद्योग सुरू करण्याचे स्वप्न साकार करण्याची ही सुवर्णसंधी ठरत आहे.

हे ही वाचा सविस्तर : SMART Project : 'स्मार्ट'मुळे शेतकरी कंपन्यांची उद्योगक्रांती; ६०% अनुदानाने उभारले मोठे प्रकल्प!

अधिक वाचा : Micro Irrigation Subsidy : सूक्ष्म सिंचन योजनेला ब्रेक; अनुदान कुठे अडकलं? वाचा सविस्तर