जळगाव : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्यावर्षी १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी 'प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना' (PM Suryaghar Scheme) सुरू केली आहे. यात काही सोलर एजन्सी अधिक नफा मिळवण्यासाठी डीसीआर पॅनल असल्याचे सांगून नॉन डीसीआर पॅनल बसवून ग्राहकांची फसवणूक करत आहेत. यामुळे ग्राहकांना शासनाकडून अनुदान (सबसिडी) (PM Scheme Subsidy) मिळत नसल्याची अनेक प्रकरणे आता समोर येत आहेत.
सौर पॅनलच्या किमतीत २५ ते ३० टक्के फरकअनुदान प्राप्तीसाठी सौर प्रकल्पाला डीसीआर पॅनेल बसवणे आवश्यक आहे. डीसीआर व नॉन डीसीआर पॅनलच्या किमतीत २५ ते ३० टक्के फरक आहे. परंतु, सौर एजन्सी चालक त्यांच्या आर्थिक फायद्यासाठी ग्राहकांकडून डीसीआर पॅनलचे पैसे घेऊन नॉन डीसीआर पॅनल बसवून देत आहेत. यात ग्राहकांचे नुकसान होत आहे.
१ जानेवारीपासून डीसीआर व्हेरिफिकेशनसौर पॅनल प्रकल्पाची आधी कागदपत्रे तपासणी व प्रमाणपत्र पाहून मंजुरी दिली जात होती. त्यामुळे पॅनल डीसीआर आहे का नॉन डीसीआर हे समजत नव्हते. घडत असलेल्या प्रकारामुळे ऊर्जा विभागाकडून डीसीआर व्हेरिफिकेशन पोर्टल १ जानेवारी २०२५ सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे सौर पॅनल निर्मिती कंपनीच्या नंबरनुसार ग्राहकाच्या पॅनलच्या नंबरची पोर्टलवर पडताळणी होत आहे. यातूनच डीसीआर पॅनेल आहे का नॉन डीसीआर हे समजत आहे. त्यामुळे जानेवारी महिन्याआधी घरांवर बसवलेल्या सौर प्रकल्पांची तपासणी या पोर्टलद्वारे होत असल्याने अनेक ग्राहकांची फसवणूक ही नॉन डीसीआर पॅनेल लावून झाल्याची प्रकरणे समोर येत आहेत.
पॅनलवर असलेल्या नंबरची नोंद पोर्टलवर करावी लागते, मात्र प्रमाणपत्रातही केला घोळशासनाकडून डीसीआर व्हेरिफिकेशन पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. सोलर पॅनल निर्मिती कंपनी, वितरक व सोलर घरावर बसवून देणारी एजन्सी यांच्यापर्यंत हे पॅनेल जाते. पॅनलवर असलेल्या नंबरची नोंद पोर्टलवर करणे बंधनकारक आहे. परंतु, ग्राहकांना सोलर एजन्सी चालक खोटे प्रमाणपत्र देत नॉन डीसीआर पॅनेल बसवून फसवणूक करत आहेत.
नॉन डीसीआर पॅनल लावून ग्राहकांची फसवणूक होत असल्याचा प्रकार समोर येत आहे. ग्राहकांनी सोलार एजन्सी चालकाची संपूर्ण माहिती घेणे आवश्यक आहे. कमी किमतीच्य लोभात न पडता फसवणूक टाळावी.- अनुप आगीवाल, सचिव, जळगाव जिल्हा सोलार एजन्सी असोसिएशन