Pik Vima Yojana : शेतकऱ्यांच्या पैशावर विमा कंपन्या मालामाल; ९ वर्षांत कमावले हजारो कोटी

Pik Vima Yojana : पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी 'सुरक्षा कवच' मानली जाते. पण आता या योजनेवरच मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गेल्या ९ वर्षांत विमा कंपन्यांनी तब्बल ७३,६३० कोटी रुपयांची कमाई केल्याची माहिती समोर आली आहे. खर्च वजा केल्यानंतरही हजारो कोटींचा नफा झाल्याचा अंदाज व्यक्त होत असून, शेतकऱ्यांच्या पैशावर कंपन्या मालामाल झाल्याची चर्चा रंगली आहे.(Pik Vima Yojana)

Pik Vima Yojana : देशातील पीक विमा योजनेवर पुन्हा एकदा मोठा वाद निर्माण झाला आहे. २०१६ ते २०२५ या नऊ वर्षांच्या कालावधीत पीक विमा कंपन्यांनी देशभरातून तब्बल ७३,६३० कोटी रुपये कमावल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.(Pik Vima Yojana)

याच कालावधीत महाराष्ट्रातही कंपन्यांनी सुमारे १६,३०० कोटी रुपयांचा फरक मिळवला आहे.(Pik Vima Yojana)

तज्ज्ञांच्या मते, ही संपूर्ण रक्कम निव्वळ नफा नसली तरी पुनर्विमा, प्रशासकीय खर्च आणि जीएसटी वजा केल्यानंतरही कंपन्यांनी २१ ते २८ हजार कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.(Pik Vima Yojana)

देशपातळीवरील चित्र स्पष्ट

२०१६ पासून 'प्रधानमंत्री पीक विमा योजना' लागू झाल्यानंतर देशभरात मोठ्या प्रमाणावर प्रीमियम गोळा करण्यात आला.

एकूण जमा प्रीमियम : २,६६,०५५ कोटी रुपये

दिलेली नुकसान भरपाई : १,९२,४२० कोटी रुपये

एकूण फरक : ७३,६३० कोटी रुपये

या प्रीमियममध्ये केंद्र व राज्य सरकारचा सिंहाचा वाटा असून, सुमारे २.३० लाख कोटी रुपये सरकारी निधीतून जमा झाले, तर ३६,०५५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांकडून भरले गेले.

खर्च वजा केल्यानंतरही मोठा नफा

विमा कंपन्यांनी त्यांच्या जोखमीसाठी सुमारे २५ ते ३० हजार कोटी रुपये पुनर्विमा कंपन्यांना दिले. याशिवाय १० ते १२ टक्के रक्कम प्रशासकीय व परिचालन खर्चावर खर्च झाली. तसेच या रकमेवर १८ टक्के जीएसटीही भरावा लागला.

तरीही सर्व खर्च वजा करता कंपन्यांनी अंदाजे २१,५४१ ते २८,०१३ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

महाराष्ट्रातील स्थिती

महाराष्ट्रातही याच कालावधीत मोठी आर्थिक उलाढाल झाली आहे.

एकूण जमा प्रीमियम : ५६,८०० कोटी रुपये

नुकसान भरपाई : ४०,५०० कोटी रुपये

फरक : १६,३०० कोटी रुपये

या प्रीमियममध्ये

केंद्राचा वाटा : ४३% (२४,२०० कोटी)

राज्याचा वाटा : ४९% (२८,१०० कोटी)

शेतकऱ्यांचा वाटा : ८% (४,५०० कोटी)

शेतकऱ्यांना किती फायदा?

देशभरात या नऊ वर्षांत ७८.४१ कोटी शेतकऱ्यांनी प्रीमियम भरला, तर २२.६७ कोटी शेतकऱ्यांना १,९२,४२० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मिळाली.

महाराष्ट्रात ६.२४ कोटी शेतकऱ्यांना ४०,५०० कोटी रुपयांचे क्लेम देण्यात आले.

मात्र, अनेक ठिकाणी क्लेम मिळण्यात होणारा विलंब, नुकसानाचे अचूक मूल्यांकन न होणे आणि पारदर्शकतेचा अभाव यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी कायम आहे.

योजना उद्देश विरुद्ध वास्तव

पीक विमा योजना १९९९-२००० पासून लागू असून, हवामान बदलामुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देणे हा तिचा उद्देश आहे. २०१६ पासून 'प्रधानमंत्री पीक विमा योजना' अंतर्गत शेतकऱ्यांचा प्रीमियम १.५ ते ५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्यात आला.

देशात सध्या २० विमा कंपन्या कार्यरत आहेत, त्यापैकी १५ खासगी आणि ५ सरकारी आहेत.

प्रश्न कायम

सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला जात असताना आणि शेतकरीही प्रीमियम भरत असताना, कंपन्यांना मिळणाऱ्या या मोठ्या फरकावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि योग्य नुकसान भरपाई मिळावी, तसेच योजनेत पारदर्शकता वाढवावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

पीक विमा योजना खरोखरच शेतकऱ्यांसाठी 'सुरक्षा कवच' ठरते आहे का, की कंपन्यांसाठी 'कमाईचे साधन' बनली आहे, हा सवाल पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

हे ही वाचा सविस्तर : Crop Loan : पीक कर्जात २५ टक्के वाढ; कोणत्या पिकाला किती फायदा? वाचा सविस्तर

अधिक वाचा : Pik Vima : हेक्टरी फक्त १,११९ रुपये; पीकविमा की शेतकऱ्यांची थट्टा? वाचा सविस्तर प्रकरण