तुमचाही पीक विमा जमा झाला नाही का? पहिल्यांदा हे काम करा, तरच खात्यात जमा होईल!

Pik Vima : विमा कंपनीच्या पोर्टलवर ही रक्कम गेल्या आठ महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याने शेतकरी वर्गातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

जळगाव : प्रधानमंत्री हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या संरक्षित विम्याची तब्बल १२ कोटी ६० लाख रुपयांची रक्कम जिल्ह्यातील सुमारे १,३८० केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेली नाही. 

आधारकार्ड व्हेरिफिकेशन नसल्याच्या कारणावरून विमा कंपनीच्या पोर्टलवर ही रक्कम गेल्या आठ महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याने शेतकरीवर्गातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना सव्याज दंडासह विमा रक्कम तातडीने अदा करावी, अशी मागणी होत आहे.

प्रधानमंत्री हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत केळी विमा योजनेची अंमलबजावणी करताना यंदा मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार उघडकीस आले होते. नागपूर येथील महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्राच्या सर्वेक्षणात २९ हजार ८२ शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावित २८ हजार १४७.२५ हेक्टर क्षेत्रापैकी ३२.७९ टक्के म्हणजेच ९ हजार २२९.४८ हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्षात केळी लागवड नसल्याचे समोर आले. त्यानंतर बोगस विमा अर्ज दाखल करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी सुविधा केंद्र चालकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करण्यात आली.

शेतकऱ्यांच्या हक्काबाबत मात्र उदासीनता
राज्य व केंद्र शासनाने विमा कंपनीच्या सुरक्षेसाठी तातडीने कारवाई केली. मात्र प्रत्यक्ष केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या विमा रकमेबाबत तीच तत्परता दिसून येत नसल्याची टीका होत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी आधारकार्ड व्हेरिफिकेशनची प्रक्रिया पूर्ण करूनही विमा कंपनीच्या पोर्टलवर व्हेरिफिकेशन प्रलंबित असल्याचे दाखविले जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

विमा कंपनीकडून टाळाटाळ केल्याचा आरोप
शासनाच्या इतर योजनांचे अनुदान व डीबीटीद्वारे मिळणारी नुकसानभरपाई त्याच आधार संलग्न बँक खात्यात जमा होत असताना विमा कंपनीकडून मात्र मुद्दाम टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी या प्रश्नात लक्ष घालून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणीही पुढे येत आहे.

संबंधित केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे व्हेरिफिकेशन केलेले आधारकार्ड विमा कंपनीच्या पोर्टलवर नव्याने सिडिंग करूनही ते प्रतिबिंबित होत नाही. या तांत्रिक अडचणीमुळे प्रश्न प्रलंबित आहे. याबाबत केंद्रीय कृषी आयुक्तालयाचे लक्ष वेधण्यात आले असून, लवकरच तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा आहे.
- अमोल पवार, जिल्हा प्रतिनिधी, भारतीय पीक विमा कंपनी, जळगाव

 

 

कर्जमाफीसाठी आधार प्रमाणीकरण कसे करावे, प्रक्रिया काय असते? दोन मिनिटांत करा केवायसी