Pik Karja : नियमित कर्जफेड करूनही फायदा नाही; अनुदानाची घोषणा हवेतच? वाचा सविस्तर

Pik Karja : नियमित कर्जफेड करूनही अपेक्षित प्रोत्साहन अनुदान न मिळाल्याने हजारो शेतकरी सध्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अनुदानाच्या घोषणेनंतरही प्रत्यक्षात पैसे न मिळाल्याने नाराजी वाढत आहे.(Pik Karja)

अकोला : नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेले ५० हजार रुपयांचे अनुदान अद्याप प्रत्यक्षात न मिळाल्याने जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. 

वाढलेला उत्पादन खर्च, घटलेले उत्पन्न आणि बँकांचा कर्जवसुलीचा तगादा यामुळे सध्या सुमारे ४५ हजार नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी आर्थिक कोंडीत अडकले आहेत.

उत्पादन खर्च वाढला, उत्पन्न घटले

खरीप आणि रब्बी हंगामात बियाणे, खत, मजुरी आणि इंधन यांसारख्या घटकांमुळे उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. त्याचवेळी बाजारातील दरांमध्ये अस्थिरता असल्याने शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही.

या दुहेरी फटक्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना बँकांचे कर्ज वेळेवर फेडणे शक्य झाले नाही. काही ठिकाणी तर शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेडच करू शकलेली नाही.

बँकांचा तगादा वाढला

राष्ट्रीयीकृत आणि इतर बँकांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जफेडीसाठी सतत तगादा लावला जात आहे.

पिकांचे नुकसान

उत्पन्नात घट

अनुदानाचा विलंब

या पार्श्वभूमीवर कर्जवसुलीचा दबाव वाढल्याने शेतकरी दुहेरी संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे कर्जवसुलीला तात्पुरती स्थगिती देण्याची मागणी जोर धरत आहे.

प्रोत्साहन अनुदान अद्याप प्रलंबित

राज्य शासनाने जाहीर केलेले ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान अजूनही अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही.

शेतकऱ्यांची मागणी काय?

* जुने ५० हजार तसेच नवीन ५० हजार असे १ लाख रुपयांचे अनुदान द्यावे

* हे अनुदान थेट कर्जाच्या मूळ रकमेत वळते करावे

* दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीत नियमित शेतकऱ्यांचाही समावेश करावा

जिल्ह्यातील कर्ज वितरणाचा आढावा

२०,६८८ शेतकरी (खरीप) : १,०६९.६४ कोटी रुपये कर्ज

५,२०१ शेतकरी (रब्बी) : ८२.२२ कोटी रुपये कर्ज

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका आणि महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या माध्यमातून हे कर्ज वितरण करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी

* कर्जवसुलीला तात्पुरती स्थगिती

* प्रोत्साहन अनुदान तातडीने वितरित करणे

* कर्जमाफी योजनेत नियमित शेतकऱ्यांचा समावेश

* अनुदान थेट कर्ज खात्यात समायोजित करणे

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच सध्या सर्वाधिक आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. 

शासनाच्या योजनांची घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामधील अंतर कमी झाले, तरच शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळू शकतो.

हे ही वाचा सविस्तर : Harbhara Bajarbhav : राज्यात हरभरा बाजारात ट्विस्ट; काबुली हरभऱ्याला सोन्याचा भाव, लोकलला फटका

अधिक वाचा : Tur Bajarbhav : तूर बाजारात तेजी; लाल जातीला जबरदस्त भाव वाचा सविस्तर