Pik Karj : खरीप हंगामासाठी ठरवले गेलेले १,५९६ कोटींचे पीककर्ज उद्दिष्ट असूनही केवळ ४२ टक्केच वाटप झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे (Farmers) कर्ज नूतनीकरण प्रलंबित असून, मागील थकीत कर्जांमुळे नवीन कर्ज मिळवणेही कठीण झाले आहे. (Pik Karj)
यामुळे शेतकऱ्यांची (Farmers) चिंता वाढली असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिबिरांद्वारे वाटपासाठी सक्त सूचना दिल्या आहेत. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी एकूण १ हजार ५९६ कोटी ६३ लाख रुपयांचे पीककर्ज (Pik Karj) वितरणाचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले असले तरी, अद्याप केवळ ६३० कोटी ५५ लाख रुपयांचेच वाटप झाले आहे. म्हणजेच फक्त ४२ टक्के वाटप पूर्ण झाले आहे. (Pik Karj)
१.८७ लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज नूतनीकरण प्रलंबित
जिल्ह्यातील १ लाख ८७ हजार ९१२ शेतकऱ्यांचे पीककर्ज नूतनीकरण अजूनही प्रलंबित आहे. त्यामुळे नवीन अर्जदारांना कर्ज मिळवताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
३४७ कोटींचे थकीत कर्ज!
जिल्ह्यात ४ लाख २० हजार शेतकऱ्यांवर मागील पीककर्जाचे थकीत कर्ज असून, त्याची रक्कम तब्बल ३४७ कोटी रुपये आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे सीबिल स्कोअर खराब झाले असून बँका नवीन कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत.
शेतकऱ्यांकडून बँक अधिकाऱ्यांवर तक्रारी
शेतकऱ्यांकडून प्रशासनाकडे अनेक तक्रारी करण्यात आल्या आहेत
सीबिल स्कोअर पाहून बँक अधिकारी कर्ज नाकारतात
शेतकऱ्यांशी गैरवर्तन केले जाते
नूतनीकरण न करताच नवीन अर्ज नाकारले जातात
जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश; गाव पातळीवर शिबिरे घ्या!
जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी बँका, कृषी विभाग, सहकार आणि महसूल विभाग यांना गावपातळीवर शिबिरांचे आयोजन करून पीककर्जाचे वितरण पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. १५ जुलैपर्यंत पूर्ण वाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
बँकांना पोलिस बंदोबस्त?
कर्जवाटपात जर बँकांनी दिरंगाई केली, तर बँक शाखांना पोलिस बंदोबस्त किंवा पेट्रोलिंग व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचा विचार प्रशासन करत आहे.
या बैठकीत जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, जिल्हा उपनिबंधक समृत जाधव, अग्रणी बँक व्यवस्थापक प्रेषित मोघे, कृषी विभाग उषा पवार यांची उपस्थिती होती. शेतकऱ्यांचे नूतनीकरण लवकर पूर्ण करून, कर्जवाटपात पारदर्शकता ठेवण्याची गरज आहे. शासनाच्या योजनांचा लाभ प्रत्यक्षात पोहोचवण्यासाठी प्रशासनाची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांना बँकेकडून दिरंगाई का होते?
* थकीत कर्जाचे ओझं (Loan Default History)
* सीबिल स्कोअरचा अडसर
* कागदपत्रांची अपूर्णता
* शक्य तितकी चौकशी
* बँक कर्मचाऱ्यांची टाळाटाळ / अकार्यक्षमता
* नूतनीकरण प्रक्रियेत विलंब
* कर्ज मर्यादा व बँकेचा धोरणात्मक टंचाईचा दृष्टिकोन
उपाय काय?
* जिल्हा प्रशासनाने गावपातळीवर शिबिरे आयोजित करून अर्ज प्रक्रिया सोपी करावी.
* ऑनलाईन अर्ज प्रणालीला गती द्यावी.
* बँक कर्मचाऱ्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी तक्रार नोंदणी यंत्रणा प्रभावी करावी.
* थकीत कर्जांचे पुनर्गठन (Restructuring) करून पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी योजना तयार करावी.