MSP खरेदीत अडथळे, भावांतर योजना लागू करा, शासन अन् शेतकऱ्याचं भलं होईल!

Agriculture News : केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्यास केंद्रावरील आर्थिक भार कमी होईल, शेतकऱ्यांना समान न्याय मिळेल.

धुळे : देशातील शेतमालाच्या किमान आधारभूत किंमत खरेदी प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार आणि समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी, त्याऐवजी 'भावांतर फरक योजना' लागू करावी, अशी मागणी कृषिभूषण ॲड. प्रकाश पाटील यांनी केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे केली आहे.

ॲड. प्रकाश पाटील आणि अविनाश पाटील यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेतली. ॲड. प्रकाश पाटील पढावद यांनी मांडलेल्या मागणीनुसार, भावांतर योजनेत शासन प्रत्यक्ष शेतमालाची खरेदी करत नाही.

शेतकरी आपला माल बाजार समितीमध्ये विकतो. जर बाजारातील भाव किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी असतील, तर त्या भावातील फरक (फरक रक्कम) थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो.

देशातील सर्व शेतकऱ्यांना समान न्यायबाजार समितीत विक्री केली असो वा नसो, ७/१२ नुसार असलेले क्षेत्र, त्या जिल्ह्यातील त्या पिकाचे सरासरी दर आणि त्या जिल्ह्यातील उत्पादकता यानुसार जो भावांतर फरक येत असेल, ती रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी. यामुळे भ्रष्टाचाराला पूर्णपणे आळा बसेल.

या मागणीवर मंत्री महोदयांनी विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्यास तो शेतकरी हिताचा ठरेल, केंद्रावरील आर्थिक भार कमी होईल आणि देशातील सर्व शेतकऱ्यांना समान न्याय मिळेल.

सध्याच्या MSP खरेदीतील समस्या :एमएसपी खरेदीत मोठा भ्रष्टाचार होतो. शासन सर्व शेतमालाची खरेदी करत नाही. पंजाब, हरियाणा येथे एकूण उत्पादनाच्या ७० टक्के खरेदी होते, तर महाराष्ट्रात हे प्रमाण केवळ ७ टक्के आहे.

शासनाने खरेदी केलेला माल नंतर बाजारात विकल्यावर भाव पुन्हा कमी होतात, ज्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी या योजनेत विक्री केलेली नसते, त्यांचे नुकसान होते. शासनाचा मोठा पैसा शेतमाल खरेदीत अडकतो. शेतमालाची मोठी साठवणूक करावी लागते, ज्यामुळे माल खराब होणे, साठवणुकीतील भ्रष्टाचार आणि घट येणे असे प्रकार घडतात.

भावांतर फरक योजना लागू केल्यास शेतकरी आणि शासन दोघांचाही फायदा होईल. शासनाचा आर्थिक भार कमी होईल आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शेतमाल खरेदी करण्याची व साठवण्याची गरज राहणार नाही.