Join us

जून आणि ऑगस्ट महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या 'या' जिल्ह्यांची मदत आली

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 12, 2025 12:22 IST

Nuksan Bharpai : शेतकऱ्यांना मदत देण्याकरिता ७३ कोटी ५४ लाख ३ हजार रूपये इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात आली आहे.

Nuksan Bharpai :    जून, २०२५ ते ऑगस्ट, २०२५ या कालावधीत राज्यात नागपूर विभागातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागातील हिंगोली तसेच, पुणे विभागातील सोलापूर या जिल्ह्यांत "अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टी" यामुळे शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्याकरिता ७३ कोटी ५४ लाख ३ हजार रूपये इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे.

२या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे उपलब्ध तरतुदीमधून अथवा आवश्यकतेनुसार पुर्नविनियोजनाव्दारे तरतुद उपलब्ध करुन घेऊन कार्यासन म-११ यांनी हा निधी वितरित करावा. DBT पोर्टलव्दारे लाभार्थ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात निधी वितरीत करण्यात यावा. सर्व लाभार्थ्यांची माहिती विहित नमुन्यात काळजीपूर्वक तयार करुन संबंधित अधिकाऱ्यांनी ती संगणकीय प्रणालीवर भरुन मान्यतेबाबत नियमानुसार कार्यवाही करावी. 

अ) चालू हंगामामध्ये यापूर्वी सर्व विभागांना शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता वितरीत करण्यात आलेल्या मदतीच्या निधीमध्ये या प्रस्तांवातर्गत मागणी करण्यात आलेल्या निधीचा समावेश नाही याची दक्षता घ्यावी. एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे विहित दराने मदत देण्यात येत असल्याची खात्री करावी.ब) कोणत्याही लाभार्थ्यांना मदत देतांना व्दिरुक्ती होणार नाही याची तहसिल व जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कटाक्षाने काळजी घ्यावी.

सदर निधी खर्च करताना शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा. ही मदत देताना नैसर्गिक आपत्तीकरिता विहित केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत असल्याची खात्री सर्व संबंधितांनी करावी, अशा सूचना  आहेत. 

जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष सूचना लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या आदेशाव्दारे तसेच यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाव्दारे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना दिलेला मदतीचा निधी बँकांनी कर्ज खात्यात अथवा अन्यथा वसुलीसाठी वळती करु नये याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी सर्व बँकांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील, असेही नमूद करण्यात आले आहे. 

टॅग्स :शेती क्षेत्रकृषी योजनाशेतीपीक व्यवस्थापन