पुणे : राज्यामध्ये उत्पादित होत असलेल्या फळ पिकाची निर्यात (Fruit Export) वाढविण्यासाठी फळ पिकाचे क्लस्टर वाढवावेत तसेच जीआय नामांकन प्राप्त पिकांच्या पॅकेजींग व ब्रँडींगसाठी मदत करण्यास शासन सकारात्मक असून त्या अनुषंगाने प्रस्ताव तयार करण्यात यावा, अशा सूचना राज्याचे रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन व खार भूमि विकास मंत्री भरत गोगावले यांनी केले.
पुण्यातील साखर संकूल येथे आयोजित राज्यातील फलोत्पादन विभागाच्या आढावा बैठकीत गोगावले बोलत होते. ते म्हणाले, प्रत्येक विभागाची भौगोलिक परिस्थिती बघून त्यानुसारच कामकाज करावे. फलोत्पादन वाढीसाठी नाविन्य पूर्ण उपक्रम राबवून विभागाचा महसूल वाढवावा. राज्यातील फलोत्पादनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे.
शासनाच्या रोपवाटीका बळकट करण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात येतील याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा. प्रत्येक रोपवाटिकेस काही ठरावीक खेळते भांडवल ठेवता येईल का या संदर्भात तपासणी करुन प्रस्ताव शासनास सादर करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. कोकणामध्ये मोठया प्रमाणावर सुपारीची लागवड होत आहे. परंतू सुपारी पीक भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेमध्ये समाविष्ठ नाही.
या पिकाचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात यावा. महाराष्ट्र ग्रामीण हमी योजनेंतर्गत परमीटवर शेतकऱ्यांच्या कलमे-रोपे पुरवठा केल्यानंतर त्याची कुशलची रक्कम शासकीय रोपवाटीकेस देण्या संदर्भात व खजूर या पिकाचा समावेश या योजनेमध्ये करण्याबाबत शेतकऱ्यांची मागणी असल्याने यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना गोगावले यांनी दिल्या.
बैठकीत विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा सविस्तर आढावा संचालक फलोत्पादन अंकुश माने यांनी तर व्यवस्थापकीय संचालक अशोक किरनळळी, यांनी महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि वनऔषधी वनस्पती मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनां संदर्भात सादरीकरण केले.