Agriculture News : कृषी विभागामध्ये अधिकाऱ्यांचा किंवा कर्मचाऱ्यांचा थेट शेतकऱ्यांशी संबंध खूप कमी येतो, अधिकारी फोन उचलत नाहीत किंवा अधिकाऱ्यांची बदली झाल्यावर संपर्कास अडचणी येतात अशी कायम तक्रार असते. म्हणून अधिकारी जरी बदलला तरी फोन नंबर तोच असावा यासाठी कृषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सिम कार्ड चे वाटप करण्यात आले आहे.
पुण्यातील वैकुंठ मेहता सरकारी व्यवस्थापन संस्था येथे आज (शुक्रवारी) रब्बी हंगाम आढावा बैठक पार पडली. यावेळी विविध जिल्ह्यांसाठी सिम कार्ड च्या किटचे राज्याचे कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले.
राज्यातील १३ हजार पेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांना हे सिम कार्ड देण्यात आले आहे. एका सिम कार्ड साठी प्रति महिना १९५.३० रुपये खर्च येणार असून यामुळे महिन्याकाठी कृषी विभागाला २४ लाख रुपये बिल भरावे लागणार आहे.
अधिकाऱ्यांच्या बदलीनंतरही तोच नंबर शेतकऱ्यांना संवाद साधण्यास सोपे व्हावे म्हणून राज्यातील सर्व कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना हे सिम कार्ड देण्यात येणार आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची बदली झाली तरीही त्या जागेवर येणाऱ्या नवीन अधिकाऱ्यांना तो नंबर किंवा सिम कार्ड देण्यात येणार आहे.
"कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधता न आल्यामुळे अनेकदा शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना एखाद्या मार्गदर्शनाची गरज असेल आणि अधिकाऱ्याचा संपर्क क्रमांक बदलला असेल तर शेतकऱ्यांना योजनेपासून वंचित राहावे लागते. अधिकाऱ्यांना एकच नंबर असावा म्हणून ही योजना महावितरणच्या धर्तीवर राबविण्यात येत आहे." हॅलो अशी माहिती कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनी लोकमत ॲग्रोशी बोलताना दिली.
Web Summary : Agriculture officers will now receive SIM cards, ensuring consistent contact numbers despite transfers. The Agriculture Department is spending ₹24 lakhs monthly, providing 13,000+ officers with dedicated lines for easy farmer access and guidance, addressing previous communication barriers hindering scheme access.
Web Summary : कृषि अधिकारी अब सिम कार्ड प्राप्त करेंगे, जिससे तबादलों के बावजूद संपर्क नंबर सुसंगत रहेंगे। कृषि विभाग किसानों की आसान पहुंच और मार्गदर्शन के लिए 13,000 से अधिक अधिकारियों को समर्पित लाइनें प्रदान करते हुए ₹24 लाख मासिक खर्च कर रहा है, जो पहले संचार बाधाओं को दूर करता है।