E Naam Yojana : ई-नाम म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजार योजनेअंतर्गत अनुदान आणि इतर सुविधा मिळविण्यासाठी अर्जदाराला आधार देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. आधार अनिवार्य (Aadhar Card) करण्यामागील कल्पना ही योजना शक्य तितकी पारदर्शक बनवणे आहे.
ई-नाम योजना (E Naam Yojana) ही केंद्र सरकारची एक योजना आहे, ज्याअंतर्गत कृषी उत्पादनांचा व्यापार ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर आणण्यात आला आहे. नवीन नियमानुसार, जर एखाद्या शेतकऱ्याला ई-नाममध्ये सामील व्हायचे असेल आणि या प्लॅटफॉर्मचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्याला त्याचे आधार तपशील द्यावे लागतील. पूर्वी हे अनिवार्य नव्हते.
शेतकऱ्यांना सरकारकडून ई-नाम योजनेद्वारे अनुदान मिळते. अनुदानाचे फायदे खऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी सरकारने आधार अनिवार्य केले आहे. ई-नाम खाते आधारशी लिंक केल्यानंतर, त्यात फसवणूक होण्याची शक्यता कमी होईल. आधारला ई-नामशी जोडल्याने फसवणुकीची शक्यता कमी होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ थेट त्यांच्या खात्यात मिळेल.
आधार अनिवार्य असण्याचे कारण तथापि, यामध्ये एक समस्या देखील नोंदवली जात आहे. जे शेतकरी ई-नाम प्लॅटफॉर्मवर आधार कार्ड लिंक करू शकत नाहीत. त्यांना सरकारी सुविधांपासून वंचित ठेवले जाईल. यामुळे ई-नामचा खरा उद्देश कमकुवत होऊ शकतो, जो शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन थेट ग्राहकांना विकण्यास प्रोत्साहित करणे आहे. सरकारचे लक्ष उत्पादनांच्या विक्रीतील मध्यस्थांचा हस्तक्षेप कमी करण्यावर आहे. जेणेकरून सरकारी योजनांचा संपूर्ण लाभ थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचेल.
शेतकऱ्यांना काय फायदा होईल?ई-नाम द्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची योग्य आणि वेळेवर किंमत मिळते. यामुळे व्यवसाय अधिक स्वच्छ होतो, कारण सर्व काही ऑनलाइन केले जाते. हे व्यासपीठ देशातील बाजारपेठांना म्हणजेच एपीएमसीला जोडण्याचे काम करते. शेतकरी आणि खरेदीदार या प्लॅटफॉर्मवर ऑनलाइन व्यवसाय करतात. हे काम जलद आणि सोयीस्कर करण्यासाठी, सरकार ई-नामवर आधार अनिवार्य करत आहे. कृषी क्षेत्र डिजिटल करण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणूनही या पावलाकडे पाहिले जात आहे.