नाशिक : शेतजमिनींची खरेदी-विक्री परवानगी तसेच जमीन बिनशेती करण्यासाठी आवश्यक असलेले भूसंपादन विभागाचे ना हरकत दाखले (एनओसी) मिळवणे शेतकऱ्यांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे.
पूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या 'नाशिक मित्र' या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे हे दाखले सहज, एका क्लिकवर घरपोच उपलब्ध होत होते; मात्र ही सेवा बंद करून आता 'ई-ऑफिस' प्रणाली लागू केल्यामुळे दाखले मिळण्यास दोन ते तीन महिने लागत आहेत. परिणामी, शेतकऱ्यांना आर्थिक व मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
ना हरकत दाखल्यासाठी अर्ज करताना प्रतिज्ञापत्र, चतुःसीमा नकाशा, एकत्रीकरणाचा उतारा आदी अनेक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. ई-ऑफिस प्रणालीमध्ये दाखल झालेल्या अर्जावर जिल्ह्यातील सुमारे आठ भूसंपादन कार्यालयांकडून अभिप्राय मागवला जातो. संबंधित गावाच्या तलाठ्याकडून भूसंपादनाचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे की नाही, याची माहिती मिळाल्यानंतर स्वीय सहायक विशेष भूसंपादन अधिकारी, नाशिक यांच्याकडून अंतिम दाखला दिला जातो.
या संपूर्ण प्रक्रियेला तीन ते चार महिने लागत असल्याने शेतकऱ्यांचा संयम सुटू लागला आहे. नियमांनुसार दाखला देण्याची मुदत १५ दिवसांची आहे; मात्र प्रत्यक्षात चार-पाच महिने उलटून जात असूनही दाखले मिळत नाहीत. त्यामुळे जिल्हाभरातील शेतकरी 'नाशिक मित्र' प्रणाली पुन्हा सुरू करावी, किंवा विद्यमान 'ई-ऑफिस' प्रक्रिया सुलभ करून दाखले विनाविलंब उपलब्ध करावेत, अशी मागणी करू लागले आहेत.
शेतजमीन खरेदी-विक्री परवानगीसाठी
जमीन बिनशेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय कार्यालयामार्फत भूसंपादन विभागाचे ना हरकत दाखले अनिवार्य केले आहेत. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी हे दाखले 'नाशिक मित्र' या प्रणालीद्वारे सहज मिळत होते. मात्र आता ही सेवा बंद करून दाखले देण्याची प्रक्रिया ई-ऑफिस प्रणालीकडे वळवण्यात आली असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनावश्यक विलंब व अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागत आहे.
ना हरकत दाखल्याबाबत चौकशीसाठी फोन केल्यास भूसंपादन कार्यालयातील कर्मचारी फोन घेत नाहीत. दाखला मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना नाशिकला बोलावले जाते. अशा कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाने कडक कारवाई करावी.
- डी. एम. गायकवाड, आदिवासी सेवक