नाशिक : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील सुधारणा तसेच गौण खनिज नियम १९६८ च्या तरतुदींनुसार जिल्हाधिकारी नाशिक यांनी खनिज उत्खनन व अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी असलेले काही महत्त्वाचे अधिकार विविध महसूल अधिकाऱ्यांकडे औपचारिकरित्या हस्तांतरित केले आहेत.
त्यामध्ये शास्ती (दंड) रकमेबाबत तहसीलदार दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या महसूल अधिकाऱ्याला अवैध उत्खननाबाबत पाचपट शास्तीची रक्कम लेखी आदेशाने निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रदान करण्यात आला आहे.
अवैधपणे काढलेले, हलवलेले, गोळा केलेले किंवा विल्हेवाट लावण्यासाठी वापरलेले कोणतेही गौण खनिज तसेच संबंधित यंत्रसामग्री, साधने व वाहतूक साधने ताब्यात घेण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांनी गठीत केलेल्या वाहतूक नियंत्रण पथकांच्या सदस्यांना देण्यात आले आहेत.
या सर्वांना संबंधित वस्तू सरकारजमा करण्याचा अधिकार देखील प्रदान करण्यात आला आहे. जप्त केलेल्या यंत्रसामग्री व वाहनांच्या विल्हेवाटीसंबंधी जप्त केलेली साधनसामग्री व वाहने शास्ती भरल्यानंतर आणि वैयक्तिक जातमुचलका सादर झाल्यानंतर सोडण्यात येतील.
निर्देशांनुसारच होणार दंड
जप्त संपत्तीच्या बाजारमूल्याइतक्या रकमेचा दंड जिल्हाधिकाऱ्यांनी किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी निश्चित केलेल्या निर्देशांनुसार स्वीकारला जाईल, असेही जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जाहीर केले आहे.