Join us

Naral Vikas Yojana : काय आहे नारळ विकास योजना, कुणाला मिळणार लाभ, वाचा सविस्तर 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 27, 2025 20:35 IST

Naral Vikas Yojana : केंद्र शासन पुरस्कृत नारळ विकास मंडळ, कोची यांनी पत्रान्वये दिलेली मान्यता विचारात घेता नारळ विकास योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे.

Naral Vikas Yojana :  केंद्र शासन पुरस्कृत नारळ विकास मंडळ, कोची यांनी पत्रान्वये दिलेली मान्यता विचारात घेता नारळ विकास योजना सन २०२५-२६ मध्ये राज्यात राबविण्यास केंद्र हिस्सा ७७१.१३ लाख, राज्य हिस्सा १० लाख व कृषि विद्यापीठ ४ लाख असे एकूण १४ लाख व लाभधारक शेतकरी हिस्सा १०.०४ लाख अशा एकूण ७ कोटी ८५ लाख १७ हजार इतक्या रक्कमेच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

नारळ विकास मंडळ, कोची पुरस्कृत नारळ विकास योजनेंतर्गत राज्यात सन २०२५-२६ मध्ये राज्यात राबवावयाचा कृति आराखडा या शासन निर्णयासोबत "अनुसूची-१" म्हणून जोडला आहे. या कृति आराखड्यातील मंजूर घटकानुसार योजनेची अंमलबजावणी करावी.

नारळ लागवडीचे क्षेत्र कोकण विभागात जास्त असल्यामुळे विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे यांचे अधीनस्त असलेल्या लेखाधिकारी, विभागीय कृषि सहसंचालक ठाणे यांचे कार्यालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच संचालक (फलोत्पादन) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता उद्दिष्ट निहाय मागदर्शक सूचना निर्गमित करण्याकरिता तसेच ही योजना राबविण्यासाठी लागणारा निधी नारळ विकास मंडळ, कोची यांचेकडून उपलब्ध करुन घेण्याची कार्यवाही करण्याकरिता संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.

संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी नारळ विकास मंडळाचा निधी उपलब्ध झाल्यानंतर राज्य हिस्साचा निधी वितरण करण्यासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव करावा. गत दोन वर्षात वैयक्तीक लाभ दिलेल्या लाभधारकांची यादी (भ्रमणध्वनी क्रमांकासह) तालुका कार्यालये / पंचायत समिती / जिल्हाधिकारी कार्यालयात लावण्यात यावी. 

तसेच ती यादी कृषि आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर प्रकर्षाने प्रसिद्ध करावी. योजनेच्या अंमलबजावणीचा मासिक व तिमाही अहवाल तसेच वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्रे नारळ विकास मंडळास व शासनास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपूर्वी सादर करण्यात यावीत, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. 

English
हिंदी सारांश
Web Title : Coconut Development Scheme: Benefits, Eligibility, and Detailed Information Explained

Web Summary : The Coconut Development Scheme 2025-26 receives administrative approval with a budget of ₹7.85 crore. Focus is on implementation in the Konkan region. Guidelines and fund allocation are managed by the Agriculture Commissionerate, Pune. Beneficiary lists must be publicly displayed. Monthly reports are mandatory.
टॅग्स :शेती क्षेत्रकृषी योजनाशेतीमहाराष्ट्र