अमरावती : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत (मग्रारोहयो) कामाची मागणी करूनही मजुरांना काम न देणे आणि कर्तव्यात कसूर करणे महसूल व पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांना चांगलेच भोवले आहे.(MGNREGA Workers)
येवदा (ता. दर्यापूर) येथील १९ मजुरांना वेळेत काम न दिल्याने, त्यांना देय असलेला २ लाख ६६ हजार ७६० रुपयांचा बेरोजगारी भत्ता आता संबंधित चार जबाबदार कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करण्याचे आदेश तहसीलदारांनी दिले आहेत.(MGNREGA Workers)
काय आहे नेमके प्रकरण?
येवदा येथील ४१ मजुरांनी फेब्रुवारी ते मे २०२५ या कालावधीत नियमानुसार रोजगाराची मागणी केली होती.
ग्रामपंचायत स्तरावर तब्बल ५१ कामे मंजूर असतानाही, तांत्रिक अधिकारी (PTO) आणि सहायक कार्यक्रम अधिकारी (APO) यांनी नियोजनात जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली.
'सेल्फ'वरील कामे मजुरांना उपलब्ध करून देण्याऐवजी जलसंधारण विभागाची कामे सांगून मजुरांची दिशाभूल करण्यात आली.
याप्रकरणी भाजप पदाधिकारी नकुल सोनटक्के यांनी प्रशासनाकडे तक्रार केली होती. वरिष्ठ कार्यालयाने वारंवार सूचना देऊनही कर्मचाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. अखेर उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) ज्ञानेश घ्यार यांनी या प्रकरणात सुनावणी घेऊन दोषींकडून रक्कम वसुलीचे कडक निर्देश दिले.
बेरोजगारी भत्त्याचे गणित
नियमानुसार, कामाची मागणी केल्यापासून ठराविक काळात काम न मिळाल्यास मजूर बेरोजगारी भत्त्यासाठी पात्र ठरतात.
पात्र मजूर: १९ मजूर (९० दिवसांचा भत्ता देय).
मजुरी दर: ३१२ रुपये प्रतिदिन.
एकूण रक्कम: ५,३३,५२० रुपये.
दंडात्मक वसुली: एकूण रकमेच्या ५० टक्के म्हणजेच २,६६,७६० रुपये कर्मचाऱ्यांकडून वसूल केले जाणार आहेत.
कोणाच्या खिशातून किती रक्कम कापली जाणार?
प्रशासनाने जबाबदारी निश्चित करून खालीलप्रमाणे वसुलीचे आदेश दिले आहेत:
या कारवाईमुळे रोजगार हमी योजनेच्या कामात दिरंगाई करणाऱ्या यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे. उर्वरित मजुरांच्या अर्जांची आणि कागदपत्रांची पडताळणी सध्या सुरू असून, त्याबाबतही लवकरच निर्णय घेतला जाईल असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कोणावर किती वसुली?
किरण कराळे (एपीओ) – ४४,४६० रु.
अभिजित काळे (पीटीओ) – ८८,९२० रु.
सागर निर्मळ (ग्रामसेवक) – १,११,१५० रु.
सुरेश बोरकर (ग्रामरोजगार सेवक) – २२,२३० रु.
एकूण वसुली : २,६६,७६० रु.
मजुरांच्या हक्काच्या कामात अडवणूक करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून दर्यापूर तहसीलदारांनी दिला आहे.
Web Summary : Amravati officials face salary cuts for denying MGNREGA work to laborers. Nineteen workers were denied timely employment, leading to ₹2.67 lakh recovery from four employees due to negligence. The action follows complaints and repeated warnings, ensuring accountability for MGNREGA violations.
Web Summary : अमरावती के अधिकारियों पर मनरेगा मजदूरों को काम न देने के कारण वेतन कटौती का सामना करना पड़ा। लापरवाही के कारण उन्नीस श्रमिकों को समय पर रोजगार नहीं मिला, जिसके चलते चार कर्मचारियों से ₹2.67 लाख की वसूली की जाएगी। यह कार्रवाई शिकायतों और बार-बार चेतावनी के बाद की गई है, जो मनरेगा उल्लंघन के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करती है।