प्रवीण जंजाळ
केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार झालेल्या सामाजिक अंकेक्षणात (Social Audit) ग्रामसभा न घेता, बंद दाराआड केवळ कागदोपत्री तपासणी झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून होत आहे. (MGNREGA Scheme)
१३८ ग्रामपंचायतींमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने समितीच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, ग्रामस्थांनी समितीच्याच चौकशीची मागणी केली आहे. (MGNREGA Scheme)
कन्नड तालुक्यातील राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत (रोहयो) झालेल्या कामांच्या तपासणीसाठी केंद्र सरकारतर्फे २७ जुलै ते १ सप्टेंबर २०२४ दरम्यान सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) करण्यात आले. (MGNREGA Scheme)
परंतु, या तपासणीत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याच्या गंभीर तक्रारी पुढे आल्या आहेत. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसभा न घेता, बंद दाराआड आणि केवळ कागदोपत्री तपासणी उरकल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून होत आहे. (MGNREGA Scheme)
नियोजन होते भक्कम, पण अंमलबजावणीवर प्रश्न
अंकेक्षणासाठी शासनाने तीन ग्रामसभा, चार फेऱ्यांतील तपासणी, दस्तऐवज पडताळणी, स्थळावर मुद्दे अपलोड करणे आणि जनसुनावणी घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते.
पथकात ६० ग्रामपंचायतींसाठी एक जिल्हा व एक तालुका साधन व्यक्ती, तसेच ३० ग्राम साधन व्यक्तींचा समावेश होता. परंतु, १३८ पैकी फक्त काही ग्रामपंचायतींना भेट देऊन उर्वरित तपासणी पंचायत समिती कार्यालयात कागदोपत्री केल्याचा आरोप आहे.
ग्रामस्थांचा संताप
ग्रामस्थांच्या मते, अंकेक्षणाच्या नावाखाली रोजगार हमीतील कामांचा मूळ उद्देशच हरवला आहे. आंबा गावातील नानासाहेब भवर यांनी सांगितले, आमच्या गावात गेल्या काही दिवसांत कोणतीही तपासणी झाली नाही. चार वर्षांत एकही ग्रामसभा झालेली नाही.
सामाजिक कार्यकर्ते अरुण गायके यांनी सांगितले की,संपूर्ण प्रक्रिया योग्य पद्धतीने झालेली नाही. अंकेक्षण करणाऱ्या समितीची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
अधिकारी काय सांगतात?
ज्या गावांमध्ये अडचणी आहेत, तिथे परत जाऊन तपासणी केली जाईल. - रेखा मोरे, समितीच्या जिल्हा समन्वयक
तथापि, ग्रामस्थांचा संताप ओसरलेला नाही. तालुक्यातील उद्धवसेनेचे तालुकाप्रमुख संजय मोटे यांनी इशारा दिला आहे, तपासणी प्रक्रियेत पारदर्शकता न आल्यास पंचायत समितीसमोर आंदोलन करू.
कन्नड तालुक्यातील १३८ ग्रामपंचायतींमध्ये झालेल्या सामाजिक अंकेक्षणावर आता मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहिला आहे. ग्रामस्थ आणि कार्यकर्त्यांनी समितीच्या कामकाजाची चौकशी करून पारदर्शकतेने पुन्हा अंकेक्षण करण्याची मागणी केली आहे. प्रशासनाकडून योग्य कारवाई झाली नाही, तर आंदोलनाची शक्यता व्यक्त होत आहे.
हे ही वाचा सविस्तर : MGNREGA Scheme: 'रोहयो'च्या कामांची तपासणी; आता बोगसगिरीला बसणार चाप