उन्मेष पाटील
खरीप हंगाम संपताच ग्रामीण भागातील महिलांसमोर रोजगाराचा प्रश्न डोके वर काढतो. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ही हाताला काम मिळवून देण्यासाठी सुरू झाली असली, तरी कंत्राटदारांच्या पाशात अडकून ती केवळ कागदोपत्री राहत आहे. (MGNREGA Scheme)
महिलांना त्यांच्या गावाजवळील काम हवे असते; पण प्रत्यक्षात हजेरीवर नाव असूनही हाताला काम नसणे, ही कटू वस्तुस्थिती आहे.(MGNREGA Scheme)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही खरंतर ग्रामीण भागातील अकुशल मजुरांना हाताला काम नसताना रोजीरोटी उपलब्ध करून देण्याची प्रभावी व्यवस्था ठरायला हवी होती. (MGNREGA Scheme)
मात्र, दुर्दैवाने यामध्ये कंत्राटदारांची घुसखोरी झाली अन् तिचे स्वरूप 'अर्धे तुम्ही अन् अर्धे आम्ही' असे झाले. या योजनेत महिला मजुरांसाठी अनेक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मात्र, त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचतात किती, हा संशोधनाचा तितकाच चिंतेचाही विषय आहे.(MGNREGA Scheme)
ग्रामीण भागात खरीप हंगामात म्हणजे साधारण जूनपासून ते ऑक्टोबरपर्यंत शेतामध्ये मोठ्या प्रमाणात कामे उपलब्ध असतात, त्यामुळे मजुरांना इतर कामांची आवश्यकता पडत नाही. त्या कामावर सरकारी कामापेक्षा जास्तीची मजुरीही मिळते. (MGNREGA Scheme)
मात्र, खरीप हंगामानंतर म्हणजे दिवाळीनंतर या अकुशल मजुरांना कामाची गरज असते. शेतात कामे उपलब्ध नसल्याने पुरुष मंडळी जिथे कामे उपलब्ध होतील तिथे जातात, मात्र महिलांना मुले, कुटुंब आदी कारणामुळे गाव सोडून जाता येत नाही. त्यामुळे त्यांना गावात किंवा परिसरातील २ ते ४ किलोमीटर भागात रोजगार मिळणे गरजेचे असते.(MGNREGA Scheme)
ग्रामीण भागात दिवाळीनंतर अनेक ग्रामपंचायती तसेच यंत्रणाही 'रोहयो'ची कामे हाती घेतात. याच्या हजेरीपत्रकावर काही महिला मजूरही दाखविले जातात; पण खरोखरच त्या मजूर महिला प्रत्यक्ष कामावर असतात का? असा प्रश्नही बऱ्याचदा विचारला जातो. (MGNREGA Scheme)
या योजनेच्या अंमलबजावणीवर कंत्राटदारांचा रिमोट राहत असल्याने गरजू महिलांना कामे उपलब्ध होत नाहीत, अशी ओरडही अनेकदा सामाजिक कार्यकर्ते करतात; पण त्याकडे ना यंत्रणा लक्ष देतात ना लोकप्रतिनिधी.
काय आहे मनरेगा योजना?
१९७२ मध्ये दुष्काळात मजुरांना रोजगार देण्यासाठी महाराष्ट्रात ही योजना चालू करण्यात आली. ती नंतर देशभर लागू करण्यात आली. त्यानंतर २००५ साली याचे कायद्यात रूपांतरण करून त्याला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००५ असे नाव देण्यात आले.
महिला मजुरांचे हक्क काय?
रोजगार हमी योजनेत म्हणजे 'मनरेगा'मध्ये महिलांसाठी काही विशेष सुविधा आहेत. यामध्ये, कामाच्या ठिकाणी महिलांसाठी पिण्याच्या पाण्याची आणि प्राथमिक आरोग्य सुविधांची व्यवस्था करणे, कामाच्या ठिकाणी मुलांसाठी पाळणाघरांची सोय करणे यांचा समावेश आहे. तसेच, महिलांना त्यांच्या सोयीनुसार कामाचे तास निवडण्याची आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेची हमी देण्याची व्यवस्था देखील आहे.
प्रशासनाची भूमिका हवी सकारात्मक
रोजगार हमी योजनेच्या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करणे, त्याला तांत्रिक-प्रशासकीय मान्यता घेणे, हजेरीपत्रक भरणे, त्याला ऑनलाइन करणे, थातूरमातूर कामे करणे व एटीएमच्या माध्यमातून पैसे उचलणे, असा प्रकार अनेक ठिकाणी कंत्राटदारांच्या माध्यमातून या योजनेत होत असल्याची चर्चा नेहमी होते.
या योजनेत अधिकारी-कर्मचारी तसेच गावपातळीवरील रोजगार सेवक केवळ 'सह्याजीराव' असतात, अशी टीकाही होते. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे.
ग्रामीण भागातील अकुशल मजुरांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होतेय. एकीकडे शासन रोहयो कामावर मोठ्या प्रमाणात निधी देत असताना दुसरीकडे ज्यांच्यासाठी निधी दिला जातोय त्यांच्यापर्यंत तो पोहोचत नसल्याचे यावरून स्पष्ट होतेय.
त्यामुळे शासनाने आता आहे त्या शासकीय यंत्रणावर या योजनेची जबाबदारी न देता त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करून रोजगारासाठी होणारे ग्रामीण भागातील स्थलांतर रोखायला हवे, असा सूर सामाजिक स्तरातून उमटतोय.
महिलांच्या सरासरी कमाईत वाढ
ग्रामीण भागातील महिलांच्या सरासरी कमाईत वाढ झाल्याचे दिसतेय. शेतात जिथे दिवसाला २०० ते २५० रुपये मजुरी मिळत होती तिथे आता २५० ते ३०० रुपये मजुरी मिळतेय; पण ही मजुरी हंगामी म्हणजे जास्तीत जास्त वर्षातील ६ ते ७ महिने मिळते. उर्वरित काळात मात्र पुरेसे काम मिळत नसल्याचे महिला मजूर सांगतात.
तालुकानिहाय नोंदणीकृत मजूर
| तालुका | मजुरांची संख्या |
|---|---|
| भूम | ७८,५८९ |
| कळंब | १,०७,७५४ |
| लोहारा | १९,८०३ |
| उमरगा | १,१९,०११ |
| धाराशिव | १,६९,५२४ |
| परंडा | ८२,०६९ |
| तुळजापूर | १,३५,१८६ |
| वाशी | २२,११८ |
| एकूण | ७,८३,३६४ |
हे ही वाचा सविस्तर : MGNREGA Scheme: 'रोहयो'च्या कामांची तपासणी; आता बोगसगिरीला बसणार चाप